मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल : ७ वर्षे बेपत्ता व्यक्तीस ‘कायदेशीर मृत’ घोषित करता येणार

कोल्हापूर : ०५.0२.२०२६ प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २९ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, एखादी व्यक्ती सलग ७ वर्षे बेपत्ता असेल आणि तिचा कोणत्याही नातेवाईकांशी किंवा परिचितांशी संपर्क नसेल, तर भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या कलम १०८ (आता भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ – कलम १११) नुसार तिला कायदेशीररित्या ‘मृत’ मानले जाऊ शकते.

बोरीवली येथील एका नागरिकाने आपल्या २२ वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या वडिलांना मृत घोषित करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. कनिष्ठ न्यायालयाने “स्मृतीभ्रंशाचा वैद्यकीय पुरावा नाही” या कारणावरून दावा फेटाळला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा प्रकारचा वैद्यकीय पुरावा आवश्यक नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की, व्यक्ती बेपत्ता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी खालील पुरावे पुरेसे आहेत –

पोलिसांकडून मिळालेले Missing Certificate / Missing Report

वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या बेपत्ता जाहिराती

पासपोर्ट, रेशन कार्ड व इतर शासकीय दस्तऐवज

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, व्यक्ती बेपत्ता झालेल्या तारखेपासून नव्हे, तर ७ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या दिवसापासून मृत मानली जाते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘कायदेशीर मृत्यू’ घोषित करण्याची प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम स्थानिक पोलीस ठाण्यात बेपत्ता तक्रार / FIR नोंदवणे

2. ७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) ‘Declaration of Civil Death’ साठी दावा दाखल करणे

3. पोलिस अहवाल, जाहिराती व नातेवाईकांची प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात सादर करणे

4. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीकडून अधिकृत मृत्यू दाखला मिळवणे

या निर्णयामुळे वारसा हक्क, विमा दावे, पेन्शन, तसेच मालमत्तेचे कायदेशीर हस्तांतरण करणे सुलभ होणार असून, अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या कुटुंबीयांच्या समस्या सुटण्यास मोठा दिलासा मिळणार आहे.