देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की SC/ST कायदा केवळ गैरवर्तन करून आपोआप लागू होत नाही. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, हा अपमान जाणूनबुजून आणि विशेषत: जातीय हेतूने केला गेला हे सिद्ध झाल्यासच गुन्हा दाखल केला जाईल. हेतू सिद्ध करणे बंधनकारक आहे, भावनिक आरोप किंवा सोशल मीडियाचा गोंगाट कायदा होऊ शकत नाही.
आणि हा निर्णय समाजासाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. हा केवळ कायदेशीर अन्वयार्थ नसून वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या खोट्या कथनावर थेट प्रहार आहे, ज्या अंतर्गत प्रत्येक वैयक्तिक वादाला जातीय अत्याचार असे संबोधून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कायदा न्यायासाठी आहे, प्रचारासाठी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे भीती, गोंधळ आणि चिथावणी देऊन राजकारण आणि सोशल मीडियात वातावरण तापवणाऱ्यांची दुकाने बंद होतील आणि फेसबुकवर बसून प्रत्येक मुद्द्यावरून सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या काही बनावट ‘ब्राह्मणवादी’ चेहऱ्यांचा पर्दाफाश होईल.
या निर्णयामुळे एससी/एसटी समुदायाची सुरक्षा कमकुवत होणार नाही किंवा कोणाचेही हक्क हिरावले जाणार नाहीत; उलट, तो खरा बळी आणि खोटा आरोप यात स्पष्ट फरक करतो. या न्याय संतुलनामुळे समाजात विश्वास आणि एकता येते. कायदा खऱ्या अर्थाने परत आणून समाजाला जोडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे खूप खूप आभार.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय….
एससी/एसटी कायद्यांतर्गत शिवीगाळ करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही…
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की SC/ST कायदा केवळ गैरवर्तन करून आपोआप लागू होत नाही. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, हा अपमान जाणूनबुजून आणि विशेषत: जातीय हेतूने केला गेला हे सिद्ध झाल्यासच गुन्हा दाखल केला जाईल. हेतू सिद्ध करणे बंधनकारक आहे, भावनिक आरोप किंवा सोशल मीडियाचा गोंगाट कायदा होऊ शकत नाही.
कोर्ट म्हणते कि अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या (SC /ST) व्यक्तीविरुद्ध केवळ अपशब्द वापरणे हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतीबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.

जर आरोपात जाती आधारित अपशब्द वापरण्यात आला असेल आणि तोही सार्वजनिक ठिकाणी असेल तरच हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो.

त्याच प्रमाणे १. ज्याच्यावर आरोप केला आहे असा आरोपी हा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा नसावा.
२. जर आरोपी जाणूनबुजून अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याचा अपमान अथवा धमकावले असल्यास.
3. तसेच त्या व्यक्तीचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने केले असल्यास
या मूलभूत घटक स्पष्ट होत असेल तरच वरील कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हंटले आहे की , कलम 3 (१) (एस) चा विषय अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीवर केलेला कोणताही अपमान आहे. तथापि त्या अपमानामागील हेतू जातीचा अवमान असावा ज्याकारणाने जातीचा अपमान होईल.
प्रकरणाचे तपशील पुढीलप्रमाणे ..
Keshaw Mahto @ Keshaw Kumar Mahato vs State Of Bihar on
12 January, 2026
IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL APPEAL NO. ______ OF 2026
SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NO. 12144 OF 2025] KESHAW MAHTO @ KESHAW KUMAR MAHTO Appellant(VERSUS
STATE OF BIHAR & ANR. Respondent