कोल्हापूर : 28 ( प्रतिनिधी )
महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासकीय कामात जी गती आणली आहे, ती संपूर्ण राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (भा.प्र.से.) यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या या ई-गव्हर्नन्स सुधारणांमुळे सरकारी कार्यालय आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील अंतर कमी झाले आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश केवळ डिजिटलायझेशन नसून, त्याद्वारे प्रत्येक सामान्य माणसाला पारदर्शक, जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त सेवा मिळवून देणे हा आहे.
प्रशासनाचा आरसा समजले जाणारे कोल्हापूर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ (https://kolhapur.gov.in) आता जागतिक मानकांनुसार विकसित करण्यात आले आहे. हे संकेतस्थळ केवळ माहिती देत नाही, तर ते अत्यंत प्रतिसादात्मक आहे. तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर, या वेबसाईटचा ‘पेज लोड स्पीड’ मोबाईलवर केवळ ३ सेकंद आणि डेस्कटॉपवर ३.७ सेकंद इतका वेगवान आहे. मागील आठ महिन्यांच्या अल्प कालावधीत ११,७२,२६२ अभ्यागतांनी या संकेतस्थळाला भेट दिली आहे, जे याची उपयुक्तता सिद्ध करते. सामान्यांसाठी सर्वात मोठा फायदा म्हणजे यावरील ‘बहुभाषिकता’. मराठी, इंग्रजी आणि हिंदीसह इतर २३ भारतीय भाषांमध्ये माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, दिव्यांगांसाठी ‘फॉन्ट साईज’ बदलणे आणि ‘हाय कॉन्ट्रास्ट’ सारखी वैशिष्ट्ये देते. नागरिकांच्या मनात अनेकदा सरकारी कामांबाबत शंका असतात, त्या दूर करण्यासाठी संकेतस्थळावर विविध विभागांचे एकूण ४७१ ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’ (FAQs) उपलब्ध आहेत. यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाचे १९५, जमिनीशी संबंधित ५५ आणि पुरवठा विभागाचे २५ प्रश्न समाविष्ट आहेत. यामुळे नागरिकांना किरकोळ माहितीसाठी कार्यालयात येण्याची गरज उरलेली नाही.
सरकारी कामात होणारी दिरंगाई हा सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय असतो. मात्र, कोल्हापूर प्रशासनाने ‘आपले सरकार’ पोर्टलचे १००% एकात्मिकरण करून १६ अधिसूचित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. डिसेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२६ या काळात प्रशासनाला ९,९६,३०२ अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी ९,७०,१२४ सेवा (९७.३७%) विहित वेळेत पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. सेवा वेळेत न मिळाल्यास अपील करण्याची सोयही उपलब्ध असून, प्रथम अपिलाचे प्रमाण केवळ ०.००८% इतके नगण्य आहे, जे प्रशासकीय तत्परतेचे लक्षण आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ११० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना १००% प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच, जिल्ह्यातील ८५० ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र चालकांपैकी ६९३ जणांना प्रशिक्षित करून गावपातळीवर सेवा पोहचवली जात आहे.
ई-ऑफिस आणि प्रक्रिया सुधारणा
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा स्वीकार करून कागदमुक्त (Paperless) प्रशासनाकडे पाऊल टाकले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २०२, प्रांत कार्यालयातील ५७ आणि तहसील कार्यालयातील ३०३ कर्मचारी १००% सक्रियपणे ई-ऑफिसचा वापर करत आहेत. आतापर्यंत १,५४,६१० पत्रे आणि फाईल्स ई-ऑफिसमध्ये प्राप्त झाल्या, ज्यापैकी १,४१,३०६ (९१.३९%) फाईल्सचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला आहे. फाईल निपटारा करण्याचा सरासरी वेळ आता १८ दिवस २१ तास इतका कमी झाला आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘प्रक्रिया ऑप्टिमायझेशन’ (GPR). नागरिकांना विविध परवानग्यांसाठी पूर्वी अनेक कागदपत्रे जोडावी लागत असत. प्रशासनाने ही संख्या कमी केली आहे. उदाहरणार्थ, जमीन खरेदी-विक्री परवानगीसाठी पूर्वी २१ कागदपत्रे लागत होती, ती आता १२ करण्यात आली आहेत. बिगरशेती (NA) परवानगीसाठी १५ ऐवजी आता केवळ १० कागदपत्रे लागतात. या बदलामुळे सामान्य माणसाचा त्रास आणि एजंटवरची अवलंबित्व कमी झाले आहे.
