उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में जिम के मालिक दीपक कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकान मालिक के खिलाफ कथित बजरंग दल के सदस्यों द्वारा किए गए उत्पीड़न के मामले कोSensationalize करने का प्रयास कर रहे हैं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की अपील की जो नफरत अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

यह मामला तब शुरू हुआ जब 26 जनवरी को, बजरंग दल के सदस्यों ने पौड़ी गढ़वाल जिले में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति वकील अहमद की दुकान पर जाकर उनके व्यवसाय के नाम में “बाबा” शब्द का उपयोग करने पर आपत्ति जताई। इस पर दीपक कुमार और विजय रावत नाम के दो हिंदू व्यक्तियों ने उस भीड़ के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद, उन्हें हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया।

कुमार और रावत के खिलाफ जनवरी के अंत में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के दो सदस्यों की शिकायत पर आधारित थी। ये संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में हिंदुत्व संगठनों के समूह हैं, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का आधार हैं। इस घटना के बाद, कुमार के जिम के बाहर लगभग 40 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी।

न्यायालय की टिप्पणी ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है और यह सवाल उठाया है कि क्या दीपक कुमार का सुरक्षा की मांग करना वास्तव में इस मुद्दे काSensationalize करना है या यह उत्पीड़न का एक गंभीर मामला है। न्यायालय ने इसपर स्पष्ट किया कि यदि कुमार को वास्तविक खतरा है, तो उन्हें उचित उपाय करने की जरूरत है, लेकिन बिना कारण के मामले को बढ़ाना समाज में और तनाव पैदा कर सकता है।

यह मामला समाज में धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी प्रश्न उठाता है। ऐसे मामलों में न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को कायम रखता है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी बनाए रखने में मदद करता है।