कोल्हापूर : प्रतिनिधी
फसवणूक प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यास टाळाटाळ; एपीआय, एसपींची मनमानी!

आयजींच्या आदेशाला कोलदांडा!

गृह विभागाच्या अवर सचिवांची दिशाभूल!

लग्नाआधी मुलीस गंभीर आजार असताना लग्न लावून फिर्यादीची फसवणूक!

दोषींवर कायदेशीर कारवाई करून न्याय देण्याची मागणी…

गडदे यांची राज्याच्या मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल…

धाराशिव – मुलीस गंभीर आजार असताना विवाह लावून फसवणूक केल्याप्रकरणी ढोकी पोलिसांकडून गुन्हा नोंद करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. याप्रकरणी एसपी रितु खोखर यांनी ढोकी पोलीस ठाण्याच्या एपीआय यांच्या बेकायदेशीर कृत्यास पाठबळ दिले. तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र यांनी चौकशीचे आदेश देऊन देखील कसलीही कारवाई झाली नसल्याचे आरोप तक्रारदार भावेश गडदे यांनी राज्याच्या मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार देऊन केले आहे. तसेच या प्रकरणी संबंधीत दोषींवर कारवाई करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, धाराशिव तालुक्यातील दाऊतपूर येथील भावेश गडदे यांचा विवाह 1 मे, 2025 रोजी झाला. अश्विनी हनुमंत थोरात हिला लग्नाआधीच गंभीर वैद्यकीय आजार असल्याची माहिती असताना देखील
हनुमंत गोपीनाथ थोरात, केशरबाई हनुमंत थोरात, दत्ता हनुमंत थोरात, चांगदेव गोपिनाथ थोरात, छाया साधु शेंडगे, संदीपान शंकर थोरात, विशाल संदिपान थोरात व अश्विनी हनुमंत थोरात (रा. दाऊतपूर) यांनी ही माहिती लपवून फिर्यादी भावेश यांचे अश्विनीशी लग्न लावून फसवणूक केली. सदर आजार मुलीस जन्मजात असताना फिर्यादी यांना खोटा विश्वास देऊन व लग्न लावून त्यांनी फसवणूक केली.

याप्रकरणी फिर्यादी भावेश यांनी ढोकी पोलीस ठाण्यात 28 डिसेंबर, 2025 रोजी फिर्याद दिली असता पोलिसांनी गुन्हा नोंद न करता केवळ हा अदखलपात्र (एन. सी.) गुन्हा नोंद केला. हे कृत्य लग्नानंतर उ‌द्भवलेले मतभेद नसून, लग्नापूर्वी केलेली पूर्वनियोजित फसवणूक (Pre-planned Cheating) आहे. म्हणूनच भारतीय न्याय संहिता, 2023 चे कलम 318 (2) अंतर्गत स्पष्टपणे हा (Aggravated Cheating) गुन्हा ठरतो. हा वैवाहिक विषय असा निष्कर्ष कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असून, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने S.W. Palanitkar v. State of Bihar (2002) तसेच Hridaya Ranjan Prasad Verma v. State of Bihar (2000) या निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, जर सुरुवातीपासूनच फसवणुकीचा हेतू (Mens Rea at inception) सिद्ध होत असेल, तर तो विषय वैवाहिक किंवा नागरी (civil) राहत नाही, तर तो शुद्ध Criminal Offence ठरतो. या प्रकरणात Mens Rea (पूर्वनियोजित फसवणुकीचा हेतू) स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यामुळे सदर तक्रार “मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट” म्हणून बाजूला काढणे हे काय‌द्याच्या विरोधात आहे.

चौकशीच्या नावाखाली FIR टाळणे बेकायदेशीर असून, ढोकी पोलीस स्टेशनने सदर प्रकरण “चौकशी सुरू आहे” या कारणावरून अदखल ठरवून NCR. NO. 26/2026 द्वारे NC नोंदविली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने Lalita Kumari v. State of U.P. (2014) या निर्णयात स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, दखलपात्र गुन्हा उघड होत असल्यास FIR नोंदविणे अनिवार्य आहे. चौकशीचा वापर FIR टाळण्यासाठी किंवा NC नोंदविण्यासाठी करता येत नाही. म्हणूनच चौकशीमुळे गुन्हा अदखलपात्र ठरत नाही.

चौकशीच्या नावाखाली NC नोंदविणे हे बेकायदेशीर व अधिकाराबाहेरील कृत्य आहे. FIR नोंद न केल्यामुळे आरोपींना अनुचित संरक्षण मिळत आहे, पुरावे नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, फिर्यादीचा Article 14 व 21 अंतर्गत असलेला न्यायाचा हक्क बाधित होत आहे. ही बाब कर्तव्यात कसूर (Dereliction of Duty) या स्वरूपाची आहे. सदर प्रकरण वैवाहिक नसून, स्वतंत्र Criminal Offence असल्याचे स्पष्टपणे नोंद घेऊन, BNS कलम 318 (2) अन्वये FIR नोंदविण्याचे उप विभागीय पोलीस अधिकारी, कळंब यांना तात्काळ आपण आदेश ‌द्यावेत व चौकशीच्या नावाखाली FIR टाळून NC नोंदविणाऱ्या विलास भास्करराव हजारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस स्टेशन, ढोकी यांच्या भूमिकेची चौकशी करून कारवाई करावी , अशी तक्रार भावेश यांनी एसपींकडे निवेदनाद्वारे केली होती. याप्रकरणी एसपींनी कसलीच कारवाई केली नाही. विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. मिश्र इन्स्पेक्शनसाठी धाराशिव दौऱ्यावर आले असता तक्रारदार गडदे यांनी त्यांना या प्रकरणाची माहिती सांगितली . त्यावर आयजी मिश्र यांनी एसपींना या प्रकरणात डॉक्युमेंट व ढोकी एपीआय यांना बोलावून घ्या, सिव्हिलच्या डॉक्टरांचे ओपिनियन घ्या, कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन योग्य कार्यवाही करा असे आदेश दिले. परंतु एसपींनी तक्रारदार यांचे म्हणणे ऐकून न घेता एपीआय यांच्या बेकायदेशीर गैर कृत्यास संरक्षण दिले. आयजी यांच्या आदेशाचे पालन केले नाही. विशेषतः एसपींनी गृह विभागाच्या अवर सचिवांना पत्र पाठवून पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी यांना पोलीस ठाणे हे सार्वजनिक ठिकाण असल्याने व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास प्रतिबंध करू नये अशा सूचना दिल्याची माहिती कळवली होती. विशेषतः .एसपी या स्वतः कार्यालयात नागरिकांना मोबाईल घेऊन येण्यास व व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास मनाई करीत आहेत. त्यामुळे एसपींनी अवर सचिवांची देखील दिशाभूल केल्याचे आरोप होत आहेत. एपीआय विलास हजारे यांनी तक्रारदाराशी अयोग्य वर्तन करून १४ दिवस चौकशी या कारणावरून गुन्हा नोंद केला नाही. बेकायदेशीरपणे अदखलपात्र गुन्हयाची नोंद केली. पोलिस प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे व दुर्लक्षामुळे मला तीव्र मानसिक त्रास, सामाजिक बदनामी, असुरक्षिततेची भावना व न्यायापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ढोकी पोलीस स्टेशनला सदर प्रकरणात त्वरित FIR नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत, FIR नोंदवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व तक्रारदारास मानसीक, आर्थीक व शारीरीक त्रास देणाऱ्या एपीआय हजारे यांची स्वतंत्र चौकशी करून त्यांचे विरुध्द कायदेशीर कारवाई करावी, तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस अधीक्षक खोखर यांचे विरुध्द देखील कायदेशीर कारवाई करावी व या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून माझ्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी तक्रारदार गडदे यांनी राज्याच्या मानवी हक्क आयोगाकडे केली आहे.