भारत में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति को लेकर जिस तरह की स्थिरता देखी जा रही है, उसके पीछे मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई विशेष छूट का बड़ा हाथ है। वैश्विक अस्थिरता और युद्धों के बीच भी भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को न केवल बनाए रखा है, बल्कि जनता को राहत देने के लिए बड़े कदम भी उठाए हैं।
​यहाँ इस विषय पर एक विस्तृत लेख दिया गया है:
​भारत की ऊर्जा कूटनीति: कैसे मोदी सरकार ने टाला पेट्रोल-डीजल का संकट
​दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कई देश ईंधन के संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत ने अपनी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) का परिचय देते हुए न केवल आपूर्ति सुनिश्चित की, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी झटकों से बचाया।
​1. ट्रंप की ’30 दिन की छूट’ का मास्टरस्ट्रोक
​हाल ही में मार्च 2026 में, ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट (Waiver) प्रदान की। इसके साथ ही, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों के बीच भारतीय रिफाइनरियों के लिए कुछ ढील दी है।
​उद्देश्य: वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रण से बाहर होने से रोकना।
​फायदा: इस छूट की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को सस्ते दामों पर कच्चा तेल (Crude Oil) खरीदने का समय मिल गया, जिससे घरेलू बाजार में कमी नहीं आई।
​2. मोदी सरकार की संतुलित विदेश नीति
​प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ‘इंडिया फर्स्ट’ की नीति अपनाई। जहाँ एक तरफ भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी बखूबी निभाया है।
​रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान दबाव के बावजूद भारत ने सस्ते रूसी तेल का आयात जारी रखा।
​जब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता अपनी 140 करोड़ जनता की ऊर्जा जरूरतें हैं।
​3. ईरान और वेनेजुएला के विकल्पों पर नज़र
​हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने अमेरिका को स्पष्ट किया है कि रूसी तेल के विकल्प के रूप में उसे ईरान और वेनेजुएला के कच्चे तेल की आवश्यकता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई छूट ने चीन के प्रभुत्व को कम किया और भारत को बेहतर मोलभाव (Bargaining) की शक्ति दी है।
​4. घरेलू मोर्चे पर राहत: एक्साइज ड्यूटी में कटौती
​केवल कूटनीति ही नहीं, मोदी सरकार ने घरेलू स्तर पर भी कड़े फैसले लिए हैं:
​हाल ही में सरकार ने पेट्रोल पर ₹3 और डीजल पर ₹10 प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) घटाकर जनता को सीधे राहत दी है।
​भारत ने अगले 60 दिनों के लिए पर्याप्त तेल भंडार (Strategic Reserves) सुरक्षित कर लिया है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके।
​निष्कर्ष
​भारत में पेट्रोल-डीजल का संकट न आने का मुख्य कारण मोदी सरकार की “दृढ़ इच्छाशक्ति” और “स्मार्ट डिप्लोमेसी” है। ट्रंप प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल और वैश्विक मंच पर अपनी बात मजबूती से रखने के कारण ही आज भारतीय उपभोक्ता अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।