कोल्हापूर : प्रतिनिधी
तुमच्या पाकिटातले कुठलीही नोट काढून पाहा, त्यावर लिहिलेलं असतं भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया असेल. RBI अश्या किती नोटा छापते? अशी शंका मधी मनात आली आहे का? किंवा किती नोटा छापायला हव्या ? हे कसं ठरतं? देशाची अर्थव्यवस्था कठीण परिस्थितीत असेल, देशाची लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली असेल तर पैसे छापू शकत नाही का? तसेच RBI भरपूर पैसे टाकले? तर त्याने काही धोका निर्माण होईल का? तर नवीन पैसे छापण्यासाठीचे नियम काय आहेत? ते समजून घेण्याच्या आजच्या अहवालात…
आरबीआय बँक ऑफ इंडिया भारताची सेंट्रल बँक म्हणजे मध्यवर्ती बँक आहे. भारताची आर्थिक यंत्रणा, बँकिंग यंत्रणा यांचे कामकाज सुरळीत सुरक्षित चालवण्याची जबाबदारी आरबीआयचे असते. करन्सी नोट्स छापणे आणि त्याचे योग्य नियमन करणे हे कामदेखील RBI बँकेच आहे.
1935 मध्ये जेव्हा कोलकात्यामध्ये RBI ची स्थापना झाली. 1937 मध्ये हे मुख्य कार्यालय मुंबईत आणण्यात आलं. सुरुवातीला RBI खासगी मालकीची होती, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1949 राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं आणि ते भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली आली. RBI पाच मुख्य काम आहेत, ज्यामध्ये पहिलं काम चलनी नोटा छापणे आणि बाजारात आणणं. नोट करण्याचा अधिकार असलेली ही देशातील एकमेव संस्था आहे. अपवाद फक्त एक रुपयाच्या नोटेच ही नोट अर्थमंत्रालय छापत.
दुसरे काम रिजर्व बँकां ही सरकार म्हणून काम करतो. केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी बँकेचं काम आरबीआय करते. आर्थिक धोरणाचे मॉनेटरी पॉलिसी बद्दल सरकारला सल्ला देणे, हे त्यांचे काम आहे. बँकिंग क्षेत्राचा नियम करणे, आरबीआयला बँकांची बँक करून इतर बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी करतात. तेच काम या बँकांसाठी करत असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत किती पैसा आहे? किती असायला हवा ? यावर ती आरबीआय नियंत्रण ठेवते. देशाची महागाई नियंत्रित ठेवणं. त्यासाठी गरजेचे धोरणात्मक निर्णय घेणे, ही काम RBI करते. चलन साठ्याचा नियोजन परकीय चलनसाठा किंवा परकीय चलनाच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य म्हणजे एक व्हावा यासाठी परदेशी चलनाची खरेदी-विक्री करत असते.
याशिवाय विकास योजनांसाठी सरकारला सल्ला मार्गदर्शन करण्याचं कामदेखील आरबीआय करत असते. RBI संचालक मंडळात एक गव्हर्नर जास्तीत जास्त चार डेप्युटी गव्हर्नर आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले काही सदस्य असतात. तर सरकारने सांगितलं तर आरबीआय जास्त नोटा छापू शकतो का? तर अर्थ तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोणताही देश आपल्या मर्जीनुसार नोटा सांगू शकत नाही.. नोटा छापण्यासाठी स्पष्ट नियम आखण्यात आलेले आहेत. एखाद्या देशात किती नोटा छापल्या जाव्यात? हे तिथलं सरकार तिची मध्यवर्ती बँक तिचा जीडीपी ठरवत असते.
1957 सालापासून ही संकल्पना लागू करण्यात आलेली आहे. यानुसार बँकेला मध्ये किमान दोनशे कोटी रुपये मूल्याचे संपत्ती स्वतःजवळ पूर्ण वेळ ठेवन्याचे अधिकार आहे. त्याच्या संपत्ती सोन किंवा परकीय चलनाच्या स्वरूपात असते आणि इतकी संपत्ती असल्यानंतर सरकारचे सांगण्यानुसार आणि गरजेनुसार आरबीआय नोटा छापू शकते. पण मग जास्त नोटा छापल्या तर काय होईल? असं केलं तर देशातील महागाई वाढेल.
त्यामुळे नवीन नोटांची छपाई देशात कायमच एक वस्तूंचे उत्पादन किती होते? सेवांना किती मागणी आहे? यानुसार केले जातात. कारण नाहीतर अर्थव्यवस्था कोलमडून जाऊ शकते. अशी आहेत जिथे देशाने प्रचंड प्रमाणात नोटा छापल्याने आपल्या आणि मग त्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहेत.