अमरदीप दगडे (जिल्हा प्रतिनिधी)
रहिवासी, उत्पन्न, राष्ट्रीयत्व, नॉन क्रिमीलेअर. जात प्रमाणपत्र. आदी प्रमाणपत्र ऑनलाईन काढावी लागतात. यासाठी प्रशासनाने शुल्क निश्चित करून दिले असले तरी बिलोली तहसीलच्या कार्यक्षेत्रात मात्र सेतू चालकांची मनमानी सुरू असून एका प्रमाणपत्रासाठी किमान २०० ते ४०० रूपये घेतले जात आहेत. या केंद्र चालकांवर नेमका अंकुश कोणाचा?असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. प्रशासन मात्र याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
शाळा, महाविद्यालयात प्रवेशासाठी रहिवासी, उत्पन्न, राष्ट्रीयत्व आदी प्रमाणपत्र लागतात. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी महा सेवा केंद्र, सीएससी सेंटरमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. या केंद्रचालकांना शासनाने निश्चित करून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अधिकची रक्कम घेता येत नाही. परंतू तहसीलच्या कार्यक्षेत्रात व
शहरात अनेकांची मनमानी आहे. एका प्रमाणपत्रासाठी २०० ते ४०० रूपये घेतले जातात. हे दर शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा किमान सहा ते आठपट आहेत. तसेच एकाच दिवसात हवे असेल तर त्यासाठी वेगळे शुल्क घेतले जाते. हा प्रकार गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक शुल्कावर विचारणा केल्यास इथे तिथे द्यावे लागतात, असेही सांगितले जाते. विशेष म्हणजे तहसील कार्यालयाच्या परिसरात सेतू केंद्र न राहता शहरामध्ये असलेल्या काही केंद्रावर हा प्रकार सुरू असताना अधिकारी याकडे डोळेझाक करतात. केंद्र चालकांवर कुणाचेही अंकुश नाही, अधिकार्यांना हा प्रकार सांगितला की लेखी तक्रार करण्याचा सल्ला देतात. केंद्राची मंजुरी घेताना दाखविण्यात आलेले ठिकाण एक अन् कारभार सुरू असलेले ठिकाण दुसरीकडेच अशी अवस्था आहे.
सेतू सुविधा केंद्रावर हवे फलक
———————–
ऑनलाईन प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणत्या प्रमाणपत्राला किती शुल्क लागते, कालावधी किती दिवसांचा लागतो याबाबतची माहिती दर्शविणारे फलक तहसील कार्यालयाच्या परिसरात लावावेत. जेणेकरून नागरिकांना विचारपूस करण्याची गरज भासणार नाही. सेतू सुविधा केंद्र सुरू असताना याठिकाणी सर्वप्रकारची माहिती लावली जात होती. महा ई सेवा केंद्रांनाही माहितीचे फलक दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना आहेत, पण शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतोय कोण, याचा शोध प्रशासनाने घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
