🟥अमरदीप दगडे(जिल्हा प्रतिनिधी):
राज्यातील मुदत संपलेल्या तसेच २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनाबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडेच राहणार असल्याने लोकशाही व्यवस्थेला बळ मिळाल्याची चर्चा होत आहे.
ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, प्रशासकीय अडचणींमुळे काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक किंवा इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत काढण्यात आलेला आदेश शासनाने रद्द केला आहे.
📌 आदेशातील महत्त्वाचे निर्णय
संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार
ही नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार
प्रशासन सुरळीत चालण्यासाठी उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार
सर्व अधिकार व कर्तव्ये ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार पार पाडण्याच्या सूचना
या निर्णयामुळे गावाचा कारभार थेट सरकारी अधिकाऱ्यांकडे न जाता जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडेच राहणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या अधिसूचनेनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.