पुणे जिल्हा रिपोर्टर. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता राज्यात सन 2011 पर्यंत झालेली तसेच सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तरी महसूल विभागाने आतापर्यंत त्यावर काही कार्यवाही केली नाहीत. नियमानुकुल हे 500 चौरस फुटापर्यंत निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे तर उर्वरित क्षेत्र साठी प्रचलित बाजार मूल्याच्या केवळ 10 टक्के रक्कम कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल मात्र नदीपात्र नाले,वने, समशान भूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा अथवा रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाही. अशा बाधित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्याय घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. तरी आत्तापर्यंत पुणे जिल्ह्यात एकही अतिक्रमण नियमानुकुलधारकांना अतिक्रमण नियमानूकुल प्रस्ताव सदर जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी शिरूर -पुणे व शिरूर नगरपरिषद यांनी अद्यापही त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये ही सरकारची भूमिका असल्याने एक जानेवारी 2011 पर्यंतची अतिक्रमणे नियमाकुल करून गरीब व गरजू कुटुंबांना एक दिलासा मिळेल. महाराष्ट्र शासनाचा महसूल विभागाचा gr प्रत असूनही आत्तापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात एकही अतिक्रमण धारकांचे नियमानुकुल करण्यात आलेले नाही. यांचा आढावा भारतीय जनवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री अनिल मल्लाव यांनी घेतला. 2019 पासून 2011 च्या आतील अतिक्रमण नियमानुकुल प्रकरणांमधून गट नंबर 1751/अ व गट नंबर 12 11 व संपूर्ण शिरूर शहर प्रकरण आदेश शिरूर नगरपरिषद ने नगररचना आणि मूल्य धारण विभाग पुणे शाखा पुणे येथील मंजूर विकास योजना शिरूर दुसरी सुधारित प्रत शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक तपशील 1811/1783/old CR-25/12/New CR-77/DP Saction /UD- दिनांक 23/08/2012 अन्वे मंजूर असून दिनांक 01/10/2012 नुसार अमलात आलेली आहे. दर 10 वर्षांनी TP प्लॅन हा चेंज होत असतो. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले होते मात्र या प्रश्नावर जिल्हा प्रशासन उदासीन दिसून येत आहे यामुळे लाभार्थी शासनाच्या घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत.
निवेदनानुसार नागरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व राज्य शासनाच्या उर्वरीत सर्व विभागाच्या नागरी भागात असलेल्या जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानूकुल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षेखाली चार सदस्य समिती नेमणूक करण्याच्या सूचना शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहेत तसेच समिती आवश्यकतेनुसार सहाय्यक संचालक नगररचना आणि नगर रचना विभाग यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही करावी असे नमूद करण्यात आले आहे. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी काही अटी शर्थी देण्यात आले आहेत त्यानुसार शासनाचे 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड नियमानुकूल करण्यास पात्र आहेत.
तसेच अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड कमाल 1500 फुटाच्या मर्यादेतच नियमानुकूल करावे असे सूचित करण्यात आले आहे परंतु पुणे जिल्ह्यात शासन निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही शासन निर्णय निर्गमित होऊन 7 वर्ष लोटली आहेत परंतु पुणे जिल्ह्यात एकही अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात आले नाही. अद्याप एकही अतिक्रमण धारकाला घरकुल योजनेचा लाभ घेता आला नाही. अतिक्रमणधारकांचे नियमानुकूल करण्यासाठी सर्वसामान्यतून श्री अनिल दिवाणजी मल्लाव हे गेल्या 7 वर्षापासून अतिक्रमण धारकांचे नियमानुकूल चे प्रश्न सातत्याने जिल्हा प्रशासन व मंत्रालय मध्ये मांडत आहे. अतिक्रमण धारकांचे घरे तात्काळ नावे करून मिळावी. यासाठी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस साहेब (महाराष्ट्र शासन) यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.व त्यानंतर सरकार विरोधात भारतीय जनवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय दिल्ली या ठिकाणी जंतरमंतर येथे तीव्र स्वरूपात आंदोलन केले जाणार अशी माहिती भारतीय जनवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री. अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडली.
जय हिंद……जय भारत… जय संविधान