आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत युवक-युवती स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेत असल्याचे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. विशेषतः प्रेमविवाह आणि घरच्यांच्या संमतीशिवाय पळून जाऊन विवाह करण्याच्या घटनांमुळे काही कुटुंबांमध्ये तणाव, वादविवाद आणि सामाजिक मतभेद निर्माण होत असल्याची चिंता विविध सामाजिक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार व न्याय आयोगाच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, अनेक पालक आपल्या मुलांना शिक्षण, संस्कार आणि सुरक्षित भविष्य देण्यासाठी आयुष्यभर मेहनत घेतात. त्यामुळे विवाहासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये कुटुंबीयांशी संवाद आणि समजूतदारपणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये युवक-युवती घरच्यांशी चर्चा न करता निर्णय घेतात, ज्यामुळे पुढे कौटुंबिक मतभेद, सामाजिक तणाव आणि काही वेळा गंभीर वाद निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये समुपदेशन, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि कुटुंबीयांमध्ये संवाद वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
संघटनेने असेही मत व्यक्त केले की, शासन आणि सामाजिक संस्था यांनी युवक-युवतींसाठी समुपदेशन केंद्रे, कौटुंबिक मार्गदर्शन आणि कायदेशीर माहिती उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून भावनिक निर्णयांमुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर परिस्थिती टाळता येतील.
तसेच, भारतीय कायद्यानुसार सज्ञान व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार असल्याचे नमूद करत, सर्वांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि परस्पर संमतीने निर्णय घेणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात आले. आंतरजातीय विवाह आणि स्वेच्छेने होणाऱ्या विवाहांना कायदेशीर मान्यता असल्याने सामाजिक सौहार्द आणि कौटुंबिक संवाद टिकविण्यावर भर देण्यात आला.
सामाजिक तज्ज्ञांच्या मते, युवक-युवतींनी भविष्यातील जबाबदाऱ्या, आर्थिक स्थैर्य, कुटुंबीयांचा विश्वास आणि सामाजिक परिणाम यांचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. योग्य संवाद आणि समजूतदारपणामुळे अनेक कौटुंबिक वाद, मानसिक तणाव आणि सामाजिक संघर्ष टाळता येऊ शकतात.
