“डीआयजींची कारवाई गाजली; महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयात!”

ENVIRONMENTAL/CLIMATIC NEWS

“डीआयजींची कारवाई गाजली; महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयात!”

March 24, 2026
1 Mins

“स्थानिक पोलीस- महसूल शांत; डीआयजी पथकाची धडक, दोघांनाही जाग!”
अमरदीप दगडे (जिल्हा प्रतिनिधी)
नांदेड: बिलोली तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध रेती उत्खननाचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला असून, पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) शहाजी उमाप यांच्या विशेष पथकाच्या धाडीनंतरही स्थानिक महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO)रस्त्यावर मात्र प्रवासी वाहनावर किरकोळ कार्यवाही करण्यात मग्न दिसून येत आहे तर सर्रासपणे नियम भंग करून ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या आणि आपल्या मूलभूत साच्यामध्ये बदल करून अधिकचे फ्रेम बसवणाऱ्या रेती हायवा वर कुठलीही कारवाई करताना दिसून येत नाही.
कारवाईच्या मोठ्या गाजावाज्यानंतरही प्रत्यक्षात रेती माफियांचा कारभार अजूनही सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
मागील काही महिन्यांपासून तालुक्यातील विविध घाटांवरून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. पोकलेन सारख्या यंत्रांच्या सहाय्याने रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व वाहतूक होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, रॉयल्टीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक प्रमाणात रेतीची वाहतूक होत असल्याचेही उघड झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर DIG शहाजी उमाप यांच्या पथकाने अचानक धाड टाकून 36 हायवा व 9 पोकलेन असा कोट्यावधीचा मुद्देमाल जप्त केल्याची मोठी कारवाई केली.
या कारवाईमुळे काही काळासाठी प्रशासन जागे झाल्याचे चित्र निर्माण झाले; मात्र महसूल विभागाकडून अपेक्षित ती पुढील ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
स्थानिक पातळीवर उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक बिलोली पोलीस स्टेशन, मंडळ अधिकारी, तलाठी, या संपूर्ण यंत्रणेच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळेआणि अवैध रेती उत्खननात काही प्रभावशाली घटकांचा सहभाग असल्याने प्रशासन ठोस भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत आहे असा आरोप नागरिक करत आहेत. परिणामी, पर्यावरणाची हानी तर होत आहेच, पण शासनाच्या महसुलाला ही मोठा फटका बसत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे. बिलोली परिसरातील नागरिकांनी प्रशासनाने तात्काळ कठोर पावले उचलून अवैध उत्खननावर कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.