“बिलोलीतील प्रकरण; 27 मार्चचा अर्ज, 30 मार्चची मंजुरी – पूर्वपरवानगीवर प्रश्नचिन्ह”

अमरदीप दगडे (प्रतिनिधी) बिलोली – जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश देत कोणताही पुरवठा निरीक्षक पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाऊ नये, तसेच तहसीलदारांनी रजा मंजूर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याची खात्री करावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे प्रकरण बिलोली तालुक्यात समोर आले असून, संपूर्ण प्रकरणात विसंगती आढळून येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बिलोली येथील पुरवठा निरीक्षक मोहोळ यांनी 27 मार्च रोजी वैद्यकीय रजेचा अर्ज सादर केला. या अर्जावर 30 मार्च रोजी मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने रजा मंजुरी प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, पुरवठा निरीक्षक रजेवर गेल्यानंतर त्यांच्या दालनाला कुलूप असल्याचे आढळून आले, तर विभागातील केवळ दोन कर्मचाऱ्यांकडून तालुक्याचा कारभार सुरू असल्याचे दिसून आले. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या संदर्भात तहसीलदारांकडे तोंडी विचारणा केली असता, त्यांनी सुरुवातीला नायब तहसीलदार (निवडणूक विभाग) मरळे यांच्याकडे चार्ज देण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, मरळे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी असा कोणताही चार्ज मिळाला नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. यामुळे प्रकरणात आणखी संभ्रम निर्माण झाला.
यानंतर पुन्हा तहसीलदारांकडे पाठपुरावा करण्यात आला असता, त्यांनी “आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू असून संध्याकाळपर्यंत चार्ज स्वीकारला जाईल,” असे सांगितले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र, या चौकशीदरम्यान तहसीलदारांनी घाईगडबडीत स्थापना विभागात जाऊन 27 मार्चच्या अर्जावर 30 मार्चची सही करून रजा मंजूर केल्याचे पत्र दाखविण्यात आल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे, या पत्रात पुरवठा निरीक्षकांचा चार्ज नायब तहसीलदार श्री मिठेवाड यांच्याकडे देण्यात आल्याचे नमूद असल्याचे दिसून आले.
एकूणच, या संपूर्ण प्रकरणात रजा अर्ज, मंजुरी प्रक्रिया आणि चार्ज हस्तांतरण यामध्ये विसंगती आढळून येत असल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही अशा प्रकारे नियमांचे पालन झाले का, याबाबत सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.