गाजियाबाद में स्थित कौशांबी, जो दिल्ली के बिल्कुल पास है, आज एक आधुनिक और विकसित क्षेत्र होना चाहिए था। चौड़ी सड़कों, मेट्रो कनेक्टिविटी और हजारों परिवारों वाले ऊँची इमारतों (हाई-राइज़ सोसाइटी) के साथ, इसमें एक अच्छे शहर बनने की पूरी क्षमता है।
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है।
इन विकसित इमारतों के ठीक पीछे एक चिंताजनक और उपेक्षित स्थिति दिखाई देती है। बड़े-बड़े इलाके कूड़ा-कचरे और स्क्रैप के ढेर में बदल चुके हैं। घरेलू कचरा, प्लास्टिक और संभावित खतरनाक सामग्री खुले में पड़ी हुई है। यहाँ किसी भी प्रकार का व्यवस्थित कचरा प्रबंधन नजर नहीं आता।
यह सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि एक गंभीर खतरा है।
गंदा पानी जमा होना, खुले नाले और अस्वच्छ वातावरण आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम बन चुके हैं। स्वच्छ पानी और साफ-सुथरा वातावरण, जो हर नागरिक का मूल अधिकार है, यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। आवारा कुत्ते और अन्य जानवर इस समस्या को और बढ़ाते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ जाता है।
अवैध कब्जा (एन्क्रोचमेंट) भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। बिना किसी योजना के बसी झुग्गियां और जमीन का अनधिकृत उपयोग पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इससे न केवल सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि ट्रैफिक, सुरक्षा और शहरी विकास पर भी असर पड़ रहा है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सब कुछ उन आधुनिक सोसाइटी के बिल्कुल पास हो रहा है, जहाँ हजारों परिवार रहते हैं, टैक्स देते हैं और बदले में बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद रखते हैं।
फिर भी, ऐसा लगता है कि कौशांबी प्रशासन और नेताओं की नजरों से पूरी तरह दूर है।
इतने महत्वपूर्ण स्थान पर होने के बावजूद, यहाँ वैसा विकास नहीं हुआ जैसा पास के क्षेत्रों जैसे नोएडा और गुरुग्राम में हुआ है। फर्क साफ दिखाई देता है — सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक ध्यान और रखरखाव में भी।
इस उपेक्षा का असर संपत्ति के मूल्य पर भी पड़ रहा है। जहाँ आसपास के क्षेत्रों में संपत्ति के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कौशांबी में यह ठहराव की स्थिति में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को उनके निवेश का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
अब सवाल सीधा है:
इतनी महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद कौशांबी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों है?
यह सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार का सवाल है।
अब समय आ गया है कि प्रशासन और नेतृत्व इस पर गंभीरता से ध्यान दे।
सही कचरा प्रबंधन, अवैध कब्जों को हटाना, स्वच्छ पानी की व्यवस्था और खतरनाक सामग्री की निगरानी तुरंत सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कौशांबी को अब वादों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत है।
