अमरदीप दगडे (जिल्हा प्रतिनिधी) नांदेड:
राज्यसभेच्या बजेट अधिवेशनात डॉ. अजित गोपछडे यांनी नकली चलनी नोटांच्या वाढत्या धोक्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारसमोर महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, नकली नोटांची माहिती देणे हे केवळ काही राष्ट्रीय यंत्रणांचे काम नसून प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे संविधानिक कर्तव्य बनले पाहिजे.
नकली नोटा बँकेत जमा करताना कोणत्याही नागरिकाच्या मनात भीती निर्माण होऊ नये, यासाठी ठोस कायदा करण्याची त्यांनी मागणी केली. तसेच, नागरिकांनी प्रामाणिकपणे नकली नोटा परत दिल्यास त्यांना भारतीय तिजोरीतून तेवढीच रक्कम परत मिळाली पाहिजे, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
या समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून बँकिंग प्रणाली अधिक जलद आणि सक्षम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. नकली चलनी नोटांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर राष्ट्राच्या सुरक्षिततेशी निगडित असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व प्रकरणांची चौकशी केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय यंत्रणांकडून करण्याची मागणी केली.
यासाठी भारतीय रिझर्व बँक,National Investigation Agency आणि Enforcement Directorate यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक कायमस्वरूपी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. नकली नोटांच्या मागे असलेल्या दहशतवादी आणि गुन्हेगारी नेटवर्कचा पर्दाफाश करण्यासाठी ही यंत्रणा निर्णायक ठरेल, असे ते म्हणाले.
तसेच, दर 7 ते 8 वर्षांनी चलनी नोटांच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नकली नोटा तयार करणाऱ्यांवर संघटित गुन्हेगारी आणि राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सीमावर्ती भागांमध्ये “स्मार्ट डिजिटल बॉर्डर सिस्टम” राबवून अत्याधुनिक स्कॅनरद्वारे तपासणी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला, ज्यामुळे देशात येणाऱ्या नकली नोटांवर आळा बसेल.
शेवटी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सशक्त नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत, भारत नकली चलनी नोटांच्या संकटावर मात करून अधिक मजबूत आणि सुरक्षित राष्ट्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.