कागदावर पगार पूर्ण, प्रत्यक्षात रोख परत? झील एज्युकेशन सोसायटीवर कर्मचाऱ्यांचे आरोप पुणे: झील एज्युकेशन सोसायटी, पुणे ही संस्था अधिकृतरित्या ना-नफा (Non-Profit) शिक्षण संस्था म्हणून नोंदणीकृत आहे. मात्र संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पद्धतीबाबत गंभीर आरोप आणि तक्रारी समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संस्थेतील सध्याचे व माजी कर्मचारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पगाराची रक्कम प्रत्यक्षापेक्षा जास्त (सुमारे दुप्पट) दाखवली जाते, तर त्याच पगारातील काही रक्कम रोख स्वरूपात परत घेण्यात येते, असा आरोप करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार: पगाराची पूर्ण रक्कम बँकेत जमा झाल्याचे दाखवले जाते त्यानंतर ठराविक रक्कम रोख स्वरूपात व्यवस्थापनाकडे जमा करण्यास सांगितले जाते या रोख व्यवहारांची अधिकृत नोंद नसते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे नकार दिल्यास नोकरी धोक्यात येण्याची भीती असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांकडे पर्याय नसतो काही कर्मचाऱ्यांनी असेही सांगितले की, कागदोपत्री पूर्ण पगार दिला जात असल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हातात मिळणारा पगार खूपच कमी असतो. यामुळे आर्थिक नोंदींमध्ये तफावत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांकडून रोख स्वरूपात जमा झालेली रक्कम संस्थेच्या बांधकाम व पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. मात्र या व्यवहारांची नोंद अधिकृत आर्थिक अहवालात नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हे सर्व आरोप कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आहेत आणि सध्या त्यांची कायदेशीर पुष्टी झालेली नाही. तथापि, ना-नफा शिक्षण संस्थेच्या बाबतीत असे आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने, या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणाची दखल घेऊन चॅरिटी कमिशनर, आयकर विभाग आणि शिक्षण विभागाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. शिक्षण संस्था या समाजाच्या विश्वासावर चालतात. आर्थिक पारदर्शकता, कायदेशीर व्यवहार आणि कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या आरोपांमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासावरही परिणाम होऊ शकतो. हा लेख माहिती व तक्रारी जनतेसमोर मांडण्याच्या उद्देशाने प्रसिद्ध करण्यात येत असून, संबंधित संस्थेला आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.