कर्जमाफीचा लाभ थकबाकीदारांना; नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचे काय?

५० हजार रुपयांची घोषणा प्रत्यक्षात कधी उतरणार? नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा; कर्जमाफीच्या धोरणातील विश्वासार्हतेचा प्रश्न ऐरणीवर

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असताना नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा प्रश्न अद्याप चर्चेत आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळत असताना आर्थिक अडचणींवर मात करून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.

कर्जफेडीची आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची शासनाची घोषणा प्रत्यक्षात कधी अंमलात येणार, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ ५० हजार रुपयांच्या अनुदानापुरता मर्यादित न राहता शासनाच्या धोरणात्मक भूमिकेचा आणि घोषणांच्या अंमलबजावणीतील विश्वासार्हतेचा बनला आहे.

प्रामाणिकपणाची शिक्षा की प्रोत्साहनाची प्रतीक्षा?

शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनांमध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यावर भर दिला जातो. नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादनातील अनिश्चितता, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतात. अशा परिस्थितीत त्यांना आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे.

मात्र, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीही नेहमीच सक्षम असते असे नाही. अनेक शेतकरी पीक विकून, घरखर्चाला कात्री लावून किंवा इतरांकडून पैसे उभे करून बँकेचे हप्ते भरतात. त्यामागे बँकेतील पत टिकवणे आणि आर्थिक शिस्त पाळणे हा उद्देश असतो.

अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर भविष्यात कर्जफेडीची आर्थिक शिस्त टिकवण्यावर त्याचा काय परिणाम होईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आकडेवारी सांगते कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचे वास्तव

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या उपलब्ध माहितीनुसार, पोर्टलवर ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्जखात्यांची माहिती प्राप्त झाल्याचे सांगितले जाते. पहिल्या तीन टप्प्यांत सुमारे २४ लाख ७६ हजार शेतकरी पात्र ठरल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यापैकी १५ लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

याशिवाय सुमारे दीड लाख शेतकरी आर्थिक निकषांमुळे अपात्र ठरल्याचे, तर जवळपास पाच लाख शेतकरी विविध निकषांच्या पडताळणी प्रक्रियेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात १६ लाख ९६ हजार, दुसऱ्या टप्प्यात चार लाख २० हजार आणि तिसऱ्या टप्प्यात तीन लाख २१ हजार शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्याची माहिती आहे.

ही आकडेवारी योजनेच्या प्रशासकीय प्रक्रियेची व्याप्ती आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने अधोरेखित करते. पात्रता निश्चित होणे, लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध होणे आणि प्रत्यक्ष खात्यावर रक्कम जमा होणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे केवळ पात्र लाभार्थ्यांची संख्या जाहीर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचला, हे महत्त्वाचे ठरते.

५० हजारांवरून एक लाखांची मागणी : आर्थिक वास्तवाचा मुद्दा

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान एक लाख रुपये करावे, अशी मागणी काही शेतकरी आणि संघटनांकडून पुढे येत आहे. दुष्काळी परिस्थिती, खत-बियाण्यांचे वाढते दर, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक खर्च लक्षात घेता या मागणीमागील आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

मात्र, अनुदानाची रक्कम वाढवण्याच्या मागणीबरोबरच योजनेची पात्रता, लाभार्थ्यांची संख्या, निधीची तरतूद आणि वितरणाचे वेळापत्रक स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. अन्यथा शासनाच्या घोषणा आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा यांच्यातील अंतर कायम राहण्याची शक्यता आहे.

शासनासमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न

या संपूर्ण प्रकरणात शासनाने काही मूलभूत प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देणे आवश्यक आहे.

पहिला प्रश्न : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी नेमकी किती आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे?

दुसरा प्रश्न : लाभार्थ्यांची निश्चित यादी कधी प्रसिद्ध होणार आणि प्रत्यक्ष खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे वेळापत्रक काय असेल?

तिसरा प्रश्न : कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतून वगळले गेलेले किंवा पडताळणीत अडकलेले शेतकरी यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती व्यवस्था करण्यात येणार आहे?

या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर होणे कठीण आहे.

संभाजी ब्रिगेडचा आंदोलनाचा इशारा; प्रशासनासमोर उत्तरदायित्वाचे आव्हान

मुरगूड परिसरात संभाजी ब्रिगेडचे सचिन हंचनाळे यांनी प्रोत्साहन अनुदान तातडीने जमा करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने पंधरा दिवसांत निर्णय घ्यावा, अन्यथा सहायक निबंधक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

हा मुद्दा केवळ एका संघटनेच्या आंदोलनापुरता मर्यादित नसून नियमित कर्जफेड करूनही शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांशी संबंधित आहे. प्रशासनाने या मागणीकडे केवळ आंदोलनाची पूर्वसूचना म्हणून न पाहता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विश्वासाशी संबंधित प्रश्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

कर्जमाफीपेक्षा विश्वासाची पुनर्स्थापना महत्त्वाची!

शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफीची गरज भासणे ही कृषी अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक समस्यांची जाणीव करून देणारी बाब आहे. उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यांच्यातील तफावत, हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी, सिंचनाची उपलब्धता, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान आणि शेतीमालाच्या बाजारपेठेतील अस्थिरता या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत.

कर्जमाफी ही संकटाच्या काळातील मदत असू शकते; मात्र ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा पर्याय ठरू शकत नाही. त्याचप्रमाणे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हे केवळ आर्थिक मदत नसून कृषी कर्जव्यवस्थेतील आर्थिक शिस्तीचा सन्मान करण्याचेही माध्यम आहे.

शासनाने कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नालाही समान गांभीर्याने हाताळले पाहिजे. ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान कधी मिळणार, याबाबत स्पष्ट भूमिका आणि कालमर्यादा जाहीर करण्याची गरज आहे.

कारण शेतकऱ्याला केवळ घोषणांचा दिलासा नको आहे; त्याला आपल्या कष्टाचा, आर्थिक शिस्तीचा आणि नियमित कर्जफेडीचा शासनाकडून प्रत्यक्ष सन्मान हवा आहे.