पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवण्यास Sanction (पूर्वमंजुरी) अडथळा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Section 197 CrPC अंतर्गत मंजुरीचा प्रश्न FIR किंवा तपासाच्या टप्प्यावर नाही, तर न्यायालयीन Cognizance (न्यायालयीन दखल) घेण्याच्या टप्प्यावर — Supreme Court

नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2026 :
शासकीय कर्तव्य बजावताना कथित गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या पोलीस अधिकारी किंवा इतर लोकसेवकांविरुद्ध FIR (प्रथम माहिती अहवाल) नोंदवणे आणि तपास करणे केवळ Section 197 CrPC (फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 197) अंतर्गत पूर्वमंजुरी घेतलेली नाही म्हणून थांबवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे.

Sri Anumandala Rajesh Reddy v. State of Karnataka and Anr. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा संबंधित आदेश रद्द करत तपास पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले. हा निर्णय 24 ऑगस्ट 2026 रोजी देण्यात आला असून तो REPORTABLE (अधिकृत न्यायनिवाडा अहवालात प्रकाशित करण्यायोग्य) म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.

FIR आणि Sanction यातील महत्त्वाचा फरक

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की Section 197 CrPC मधील Sanction (पूर्वमंजुरी) ही FIR नोंदविण्याच्या किंवा Investigation (तपास) सुरू करण्याच्या प्राथमिक टप्प्यावर आवश्यक असलेली अट नाही.

फौजदारी प्रक्रियेत साधारणपणे क्रम असा असतो:

माहिती → FIR → Investigation (तपास) → Final Report/Charge-sheet (अंतिम अहवाल/दोषारोपपत्र) → Cognizance (न्यायालयीन दखल)

Sanctionचा प्रश्न मुख्यतः न्यायालयाने Cognizance घेण्याच्या टप्प्यावर निर्माण होतो.

त्यामुळे एखाद्या लोकसेवकाविरुद्ध गुन्ह्याची प्राथमिक माहिती उपलब्ध असल्यास, केवळ “Section 197 ची मंजुरी घेतलेली नाही” या कारणावरून FIR किंवा तपास सुरुवातीपासूनच रोखता येणार नाही.

High Courtचा दृष्टिकोन Supreme Courtने फेटाळला

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने Section 197 CrPC अंतर्गत आवश्यक मंजुरी नसल्याच्या कारणावरून FIR रद्द करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा दृष्टिकोन कायदा आणि प्रकरणातील परिस्थितीच्या दृष्टीने असमर्थनीय (unsustainable) असल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने High Courtचा आदेश बाजूला ठेवून आधी सादर करण्यात आलेला Final Report (अंतिम अहवाल) पुन्हा उघडून तपास सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

Section 156(3) CrPC च्या आदेशाबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण

या प्रकरणात Magistrate (दंडाधिकारी) यांनी FIR नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की Section 156(3) CrPC अंतर्गत FIR आणि तपासाचे निर्देश देणे ही Pre-Cognizance Stage (न्यायालयीन दखल घेण्यापूर्वीची प्रक्रिया) आहे.

म्हणून त्या टप्प्यावर Section 197 अंतर्गत Sanction नसल्यामुळे तपासच करता येणार नाही, असा निष्कर्ष योग्य नाही.

Priyanka Srivastava प्रकरणाचाही संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालयाने Priyanka Srivastava प्रकरणात Section 156(3) अर्जांसाठी घालून दिलेल्या safeguards (सुरक्षा/प्रक्रियात्मक अटी) यांचाही विचार केला.

या safeguardsचा उद्देश न्यायालयाकडे Section 156(3) चे अर्ज यांत्रिक पद्धतीने दाखल होऊ नयेत आणि तक्रारदाराने आधी संबंधित पोलीस यंत्रणेकडे दाद मागितलेली असावी हा आहे.

मात्र या प्रक्रियात्मक अटींचा केवळ तांत्रिक औपचारिकता म्हणून वापर करून वास्तविक तक्रारीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे या प्रकरणातील परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारींसाठी काय संदेश?

या निर्णयाचा महत्त्वाचा कायदेशीर परिणाम असा आहे की, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा किंवा अधिकृत अधिकाराचा वापर करताना कथितपणे गुन्हा केला असल्यास, “तो सरकारी अधिकारी आहे आणि Section 197 ची पूर्वमंजुरी नाही” एवढ्या एकाच कारणावरून FIR किंवा प्राथमिक तपास थांबवणे योग्य नाही.

मात्र पुढील टप्प्यावर संबंधित कृती Official Duty (अधिकृत कर्तव्य) बजावताना झाली होती का आणि Section 197 अंतर्गत Sanction लागू होते का, हा प्रश्न न्यायालयीन दखल घेताना स्वतंत्रपणे तपासला जाऊ शकतो.

तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित Final Report पुन्हा उघडून, ज्या टप्प्यावर तो सादर करण्यात आला होता त्या टप्प्यापासून Investigation (तपास) पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

तसेच, तपासादरम्यान गुन्हे सिद्ध झाल्यास आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची कृत्ये त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने झाली असल्याचे दिसून आल्यास Sanction घेण्याची आवश्यकता आहे का, याचा तपास अधिकाऱ्याने विचार करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.

निष्कर्ष

Sri Anumandala Rajesh Reddy v. State of Karnataka हा निर्णय पोलीस अधिकारी आणि इतर लोकसेवकांविरुद्धच्या फौजदारी तक्रारींच्या संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. विशेषतः FIR/Investigation (FIR/तपास) आणि Cognizance/Sanction (न्यायालयीन दखल/पूर्वमंजुरी) हे दोन वेगवेगळे टप्पे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट होते.

थोडक्यात:

“Sanction नाही म्हणून FIR नाही” असा सरसकट नियम नाही. आधी FIR आणि तपास होऊ शकतो; Sanctionचा प्रश्न लागू असल्यास पुढील न्यायालयीन Cognizanceच्या टप्प्यावर विचारात घेतला जाऊ शकतो.

प्रकरण: Sri Anumandala Rajesh Reddy v. State of Karnataka and Anr.
Citation: 2026 INSC 1039 सर्वोच्च न्यायालय, भारत