पुणे :

शासकीय अधिकाऱ्यांचे हजर अहवाल, गैरहजेरी आणि वेतन वितरणाबाबत माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत मागितलेली माहिती दडपण्यासाठी चक्क अस्तित्वात नसलेल्या कलमाचा आधार घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्याच्या जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात समोर आला आहे. मूळ कायद्यात 'कलम ८ (१) (j)' अशी वैयक्तिक माहितीसंबंधी तरतूद असताना, जन माहिती अधिकाऱ्यांनी थेट 'कलम ८ (त्र)' चा दाखला देत ही माहिती देण्यास नकार दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नेमके प्रकरण काय?

महसूल व वन विभागाच्या शासन आदेशान्वये बदली झालेल्या उप अधीक्षक भूमि अभिलेख तथा नगर भूमापन अधिकारी (गट-ब राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे हजर अहवाल, गैरहजेरी नोंदी, वेतन वितरण आणि प्रशासकीय कार्यवाहीबाबतच्या साक्षांकित प्रतींची मागणी माहिती अधिकारांतर्गत करण्यात आली होती.

मात्र, ही माहिती देण्याऐवजी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील जन माहिती अधिकाऱ्यांनी एका पत्राद्वारे माहिती देण्यास पूर्णपणे नकार दिला. माहिती नाकारण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती अधिकार सुधारणा नियम २०१२ मधील १५० शब्दांची मर्यादा आणि एकाच विषयाच्या नियमावर बोट ठेवण्यात आले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देऊन शासकीय अधिकाऱ्यांचे हजेरी अहवाल आणि वेतन हे त्यांचे 'वैयक्तिक तपशील' असल्याचे कारण पुढे केले.

कायद्यात नसलेले 'कलम ८ (त्र)' लावले!

सदर पत्रात सर्वात मोठी कायदेशीर व प्रशासकीय चूक समोर आली आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले की, "माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ८ (त्र) मधील तरतूदीनुसार प्रस्तुत माहिती ही वैयक्तिक स्वरुपाची असल्याने देता येत नाही." वास्तविक पाहता माहिती अधिकार कायद्यात '८ (त्र)' नावाचे कोणतेही कलम अस्तित्वात नाही; वैयक्तिक माहितीच्या सवलतीबाबत कलम ८ (१) (j) लागू होते. शासकीय आदेश काढताना जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून असा बेजबाबदारपणा कसा घडला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

वेतन आणि हजेरी 'वैयक्तिक' कशी?

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ (१) (b) नुसार शासकीय सेवकांचे वेतन, त्यांचे कामाचे स्वरूप आणि उपस्थिती ही जनतेसाठी खुली असणे बंधनकारक आहे (Suo-moto Disclosure). असे असतानाही अधिकाऱ्यांचे हजर अहवाल आणि वेतन थेट वैयक्तिक ठरवून दडपण्याचा प्रयत्न का केला जातोय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच पत्रात कार्यालयाचा चुकीचा ७ अंकी पिनकोड आणि अनेक टंकलेखन चुका आढळल्याने प्रशासकीय कामकाजाच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अजब उत्तराच्या विरोधात आता प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली जाणार आहे.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचे कार्यालय आस्था-१/मा.अ.क्र. २९/२०२६