कोल्हापूर : (प्रतिनिधी )
दि. 24 : न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे की ज्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे आणि सक्रियपणे तो अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य मानला जाऊ शकत नाही. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे 2025 च्या निर्णयाला आव्हान देणारे पाद्री चिंथाडा आनंद यांनी दाखल केलेल्या अपीलवर हा निर्णय आला. काही व्यक्तींकडून जातीय भेदभाव आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत अनुसूचित जाती (एससी) दर्जा मिळविण्यासाठी आणि दावा करण्यास पात्र असू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे अनुसरण करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पीके मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारी यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे की ज्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे आणि सक्रियपणे तो अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य मानला जाऊ शकत नाही. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे 2025 च्या निर्णयाला आव्हान देणारे पाद्री चिंथाडा आनंद यांनी दाखल केलेल्या अपीलवर हा निर्णय आला. काही व्यक्तींकडून जातीय भेदभाव आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
देशातील आरक्षण आणि अनुसूचित जातीच्या (SC) दर्जाबाबत सुप्रीम कोर्टाने हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म (उदा. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम) स्वीकारल्यास संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे धर्मांतरित व्यक्तींना आता ‘अॅट्रोसिटी’ कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्याचा मार्गही बंद झाला आहे. सु्प्रीम कोर्टाच्या निकालाचे मोठे परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.