जमशेदपुर | रिपोर्ट: आनंद किशोर
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र, टाटा लीज भूमि अतिक्रमण तथा जन शिकायत से जुड़े लंबित मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की क्रमवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जो विभाग अभी राजस्व संग्रहण में पीछे हैं, वे ठोस कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करें। खासकर राज्यकर विभाग, सिंहभूम सर्कल, खनन विभाग, विद्युत प्रमंडल मानगो, जमशेदपुर व घाटशिला, मोटर वाहन निरीक्षक, मापतौल विभाग बिष्टूपुर व घाटशिला तथा मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया नगर निकायों को वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया। इसके साथ ही मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के वेंडरों को नियमित रूप से जीएसटी भुगतान के लिए जागरूक करने की आवश्यकता भी बताई गई।
नीलाम पत्र मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
नीलाम पत्र मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी 25 नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लंबे समय से लंबित मामलों, पिछले एक वर्ष के लंबित नीलाम वाद तथा नए मामलों के निष्पादन के लिए अलग-अलग रणनीति बनाकर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैंकों से समन्वय स्थापित कर सेटलमेंट रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए सुनवाई की संख्या बढ़ाने को कहा। साथ ही 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के समझौते के माध्यम से निपटारे के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश
भू-अर्जन मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान के कारण कोई भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परियोजना प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रैयतों के साथ उचित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया।
इस दौरान दक्षिण पूर्वी रेलवे की विशेष परियोजना “बुरामारा-चाकुलिया नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन (56.96 किमी)” के लिए चाकुलिया और बहरागोड़ा प्रखंड के 49 मौजा में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा गया। साथ ही सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी तेज करने के निर्देश दिए गए।
कई सड़क और पुल परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के काली मंदिर–डिमना चौक–बालीगुमा एलिवेटेड कॉरिडोर, पिछली से कुदादा पथ, भागबंदी से उड़ीसा सीमा पथ, बेगनाडीह से पोटका पथ, भुईयासिनान से सुसनी पथ, फुलडूंगरी से झाटीझरना पथ तथा किताडीह से बागबेड़ा रिंग रोड** सहित कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की गई और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिन रैयतों का मुआवजा लंबित है, उनका भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक देरी करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए विशेष कैंप
जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन, परमिशन, सीमांकन, भूमि अभिलेख सुधार और लगान रसीद से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को विशेष कैंप आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही निबंधन और म्यूटेशन मामलों में होने वाली सामान्य त्रुटियों को सूचीबद्ध कर विभाग को भेजने तथा सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए पत्राचार करने को कहा गया।
बैठक में निदेशक एनईपी सह अपर उपायुक्त संतोष गर्ग, एसडीओ घाटशिला सुनील चंद्र, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सभी अंचल अधिकारी, एनएचएआई, टाटा स्टील, रेलवे के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।