कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। यह कदम युवा पीढ़ी को ऑनलाइन खतरों से बचाने की दिशा में एक निर्णायक और समय पर लिया गया कदम प्रतीत होता है। हालांकि, निषेध पर आधारित नीतियाँ अक्सर वास्तविकता से मिलते ही विफल हो जाती हैं।
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना एक जटिल समस्या है, जिसे लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। इससे न केवल बच्चों के डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, बल्कि यह नीति एक बढ़ते प्रवृत्ति को भी दर्शाती है: जब भी डिजिटल खतरों का सामना करना पड़ता है, सरकारें अधिकतर प्रतिबंधों की ओर जाती हैं, बजाय इसे सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए सिस्टम विकसित करने के।
कर्नाटक सरकार का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है, जहाँ सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, तीन महीने बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का अनुभव कितना प्रभावी रहा। ऐसे प्रतिबंध समाचारों में सुर्खियाँ बटोरते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनसुलझे हैं: उम्र की पहचान विभिन्न प्लेटफार्मों पर कैसे की जाएगी और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी?
यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी राज्य सरकार के लिए किशोरों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करना कानूनी या तकनीकी रूप से व्यवहार्य है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार और अन्य संबंधित संस्थाएँ इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए ठोस कदम उठाएँ।
