छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 24 फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट की बारीकी से जाँच करने वालों में राज्य के मध्याह्न भोजन कर्मी भी शामिल थे, जो पिछले दो महीनों से अपने वेतन में वृद्धि की मांग के लिए चरणबद्ध हड़ताल पर थे। वर्तमान में उन्हें 70 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जबकि वे कम से कम 350 रुपये प्रतिदिन की मांग कर रहे हैं।
बजट में उनके लिए कोई उल्लेख न होने से वे बेहद निराश हुए। सरकार से इस तरह की अनदेखी ने उन्हें हताश कर दिया। हड़ताल के दौरान कई कर्मियों को ठंड के मौसम और अस्वच्छ स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कई ने बीमारियाँ भी पकड़ लीं। जनवरी के अंत में, दो हड़ताली कर्मी, दुलारी यादव और रुक्मिणी सिन्हा, बीमार होने के बाद अपनी जान गंवा बैठे।
छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के राज्य अध्यक्ष रामराज्य कश्यप ने कहा, “हमने दो महीने तक विरोध किया। हमने अपना सारा धन खर्च किया और दूसरों से भोजन और पैसे मांग कर प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन न तो कोई अधिकारी आया और न ही कोई नेता।” संघ में राज्य भर से 90,000 से अधिक मध्याह्न भोजन कर्मियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कश्यप ने आगे कहा, “कम से कम उन्हें हमें यह बताना चाहिए था कि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा।”
यह संघर्ष केवल वेतन वृद्धि की मांग तक सीमित नहीं है; यह उन कर्मचारियों के सम्मान और उनके काम की मान्यता की भी लड़ाई है, जो स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए पोषण प्रदान करते हैं। सरकार की ओर से इस तरह की उपेक्षा उनके लिए एक गंभीर झटका है, जिससे उनकी मेहनत और समर्पण का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है।
इस मुद्दे ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक न्याय और श्रमिक अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। मध्याह्न भोजन योजना, जो कि बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए बनाई गई थी, उसी के कार्यान्वयन में लगे कर्मियों की समस्याओं की अनदेखी करना एक बड़ी चूक साबित हो सकती है।
