मुंबई : देशभरात अंमलात असलेल्या वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना (ONORC) ला एप्रिलपासून मोठे बळ मिळणार आहे. पोर्टेबिलिटीद्वारे धान्य वितरणावर असलेले रेशन दुकानदारांच्या कोट्याचे निर्बंध हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुरवठा विभागाने यास मंजुरी दिली असून यामुळे लाभार्थी आणि रेशन दुकानदार दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पात्र कुटुंबांना अनुदानित दरात धान्य मिळावे, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून वितरण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. पोर्टेबिलिटीची सुविधा सुरू झाल्यापासून लाभार्थ्यांना देशातील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून रेशन घेण्याची मुभा मिळाली आहे; मात्र दुकानदारांच्या निश्चित कोट्यामुळे काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. आता हा अडथळा दूर होणार आहे.अतिरिक्त १०–१५ टक्के कोट्याची मागणी मान्य
रेशन दुकानदारांच्या संघटनांनी पोर्टेबिलिटी व्यवहार वाढत असल्याने अतिरिक्त १० ते १५ टक्के धान्य कोटा देण्याची मागणी केली होती. अनेक शहरांमध्ये स्थलांतरित कामगार मोठ्या प्रमाणात रेशन घेत असल्याने मूळ दुकानाचा कोटा अपुरा पडत होता. शासनाने ही मागणी मान्य केली असून १ एप्रिलपासून मागणीनुसार अतिरिक्त धान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे दुकानदारांना साठा कमी पडण्याची समस्या राहणार नाही.
advertisement
आता कुठल्याही दुकानातून धान्य
पोर्टेबिलिटी सुविधेमुळे ग्राहकांना दुकान बदलण्याचे स्वातंत्र्य आधीच देण्यात आले आहे. रोजगार, शिक्षण किंवा इतर कारणांनी शहरांकडे स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होतो. पूर्वी रेशन कार्ड विशिष्ट दुकानाशी संलग्न असल्याने दुसऱ्या भागात राहणाऱ्यांना धान्य मिळवणे कठीण जात होते. स्वतंत्र कोटा नसल्याने पोर्टेबिलिटी व्यवहारांवर मर्यादा येत होत्या.
नव्या निर्णयानंतर कोणत्याही राज्यातील किंवा शहरातील रेशन कार्डधारकांना देशातील कोणत्याही अधिकृत रेशन दुकानातून धान्य घेणे सुलभ होणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे.
आधी काय अडचणी होत्या?
रेशन कार्ड विशिष्ट दुकानाशी जोडलेले असल्याने स्थलांतरितांना गैरसोय होत होती. पोर्टेबिलिटीसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त कोटा नसल्याने व्यवहारांवर मर्यादा आल्या. वाढत्या मागणीमुळे दुकानदारांना साठा अपुरा पडणे.
आता काय बदलणार?
१ एप्रिलपासून पोर्टेबिलिटीसाठी अतिरिक्त धान्य कोटा मिळेल. मागणीनुसार दुकानदारांना वाढीव साठा मंजूर होतील. देशातील कोणत्याही भागात अनुदानित धान्य उपलब्ध होईल.
लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. या निर्णयामुळे कोणताही पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः बांधकाम, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्थलांतरित कामगार कुटुंबांना याचा थेट फायदा होईल.