महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की कृषि ऋण माफी की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने यह भी पुष्टि की कि ‘लड़की बहन नकद ट्रांसफर योजना’ जारी रहेगी। फडणवीस, जो वित्त मंत्रालय भी संभालते हैं, ने विधानसभा में 7.6 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस बजट में प्रमुख घोषणाओं में से एक ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकारी करजमाफी योजना’ के तहत किसानों के लिए ऋण माफी की योजना है। इस योजना के तहत 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसल ऋणों को 2 लाख रुपये तक माफ किया जाएगा।

फडणवीस ने यह भी बताया कि जो किसान नियमित रूप से अपने ऋणों का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपये का प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, उन्होंने ‘मुख्यमंत्री मेरी लड़की बहन योजना’ को जारी रखने की पुष्टि की। इस योजना को जून 2024 में लॉन्च किया गया था, जो 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने अगले वर्ष के लिए वित्तीय आवंटन किया है। एकल महिलाओं के लिए एक योजना लाने की योजना है, ताकि किस्तों में कोई वृद्धि न हो, लेकिन योजना जारी रहेगी।” ‘लड़की बहन योजना’ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

इस बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। राज्य सरकार द्वारा किए गए ये उपाय किसानों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद जगाते हैं और इससे राज्य के विकास में भी योगदान मिलेगा।