अमरदीप दगडे (जिल्हा प्रतिनिधी ): बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नियुक्ती झालेल्याअधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीत असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा धक्का दिला आहे.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात 28 जिल्हा परिषदांचा अंतरिम अहवालात 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद असल्याचं स्पष्ट झालं. यातील 6 हजार 218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. यातील 316 अधिकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र, 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग आढळलेले अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली.
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदेत पडताळणीअंती प्रमाणपत्र नसलेले, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.राज्य सरकारच्या पडताळणीत अजूनही जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये आता भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागा चे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या (ZP) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या पडताळणीत समावेश असणार आहे.

दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलती घेतल्या जात असल्याने या प्रक्रियेमुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित होणार आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या (Rights of Persons with Disabilities Act 2016) कलम 91 नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.