मुंबई : वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या उत्पन्न निकषांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या दशकात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असताना, शिधापत्रिकांसाठीची उत्पन्न मर्यादा मात्र पूर्ववत राहिल्याने अनेक गरजू कुटुंबे अन्नधान्यापासून वंचित राहत असल्याची बाब समोर आली आहे.
सध्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्राधान्य शिधापत्रिकेसाठी शहरी भागात वार्षिक ५९ हजार रुपये आणि ग्रामीण भागात ४४ हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित आहे. मात्र प्रत्यक्षात इतके कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे फारच कमी असल्याने अनेक गरजू नागरिक या योजनेत पात्र ठरत नाहीत. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असतानाही त्यांना शासकीय अन्नधान्याचा लाभ मिळत नाही.
यावर उपाय म्हणून उत्पन्न मर्यादा वास्तव परिस्थितीनुसार वाढवावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने केली होती.
राज्य सरकारने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना सुधारित उत्पन्न निकषांबाबत शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
तहसीलदारांकडून प्राप्त अभिप्राय जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या आधारे सुधारित निकष निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
नव्या लाभार्थ्यांना संधी पुरवठा विभागाकडे प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेशासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येत असतात. मात्र विद्यमान निकषांमध्ये बसत नसल्याने अनेक अर्ज बाद होतात. उत्पन्न मर्यादा वाढविल्यास हजारो नवीन कुटुंबांचा या योजनेत समावेश होऊ शकतो.
अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
तहसील स्तरावरील अहवाल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतर शासन सुधारित उत्पन्न मर्यादेबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. नव्या निकषांमुळे अधिकाधिक गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षेचा लाभ मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.