पुणे जिल्हा रिपोर्टर.

शिरूर शहरातील काची आळी परिसरातील 1751/अ,व 1211 गेल्या 50 ते 60 वर्षापासून वास्तव्य करणाऱ्या शेकडो मागासवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना आजही आपल्या घरात अतिक्रमणदार म्हणून जगावं लागत आहे. या नागरिकांच्या दोन ते तीन पिढ्या या जागेवर राहून गेल्या आहेत तरीही त्यांच्या नावावर प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड नसल्यामुळे ती शासकीय घरकुल योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले आहे या विरुद्ध आता भारतीय जनवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री.अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे त्यांनी 1751/अ व 1211 मधील अशा सर्व घरांची नगरपरिषदेने अधिकृत मोजणी करावी. रहिवाशांकडे असलेले जुने पुरावे ग्राह्य धरून ही जागा त्यांच्या नावावर करावी.आणि पीआर कार्ड वाटप करून तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी.केंद्र आणि राज्य सरकार सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना पी एम ए वाय आणि अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई आवास योजना यासारखे योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जागेचा मालकी हक्क किंवा सातबारा उतारा असणे अनिवार्य आहे मात्र 1751/अ व 1211 मधील काची आळी परिसरातील रहिवासी गेल्या 50 वर्षांपासून कच्च्या पक्क्या घरांमध्ये राहत असून कागदपत्रे ती जागा अतिक्रमण क्षेत्रामध्ये येते. परिणामी निधी उपलब्ध असून ही नागरिकांना नवीन घर बांधता येत नाही. शासनाचे सर्वांसाठी घरे हे स्वप्न शिरूर नगरपरिषदेच्या प्रशासनाच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे अपूर्ण राहत असल्याचा गंभीर आरोप श्री. अनिल मल्लाव यांनी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने 24 ऑगस्ट 2017 आणि 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी विशेष शासन निर्णय जीआर निर्गमित केले आहेत या निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे काही अटी व शर्तीवर नियमानुकुल करून त्यांचे मालकी हक्क नागरिकांना देण्याची धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतील असा विश्वास श्री अनिल मल्लाव भारतीय जनवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष यांनी व्यक्त केला आहे.नागरिकांनी कोणतेही फसव्या अफवांवरती विश्वास ठेवू नका. ही शासकीय प्रक्रिया गेले 7 वर्षापासून मी स्वतः शासन दरबारी पाठपुरावा नगर विकास विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग पुणे शाखा पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे, उपविभागीय अधिकारी विभाग पुणे, तहसीलदार शिरूर कार्यालय, मंडल अधिकारी, मुख्याधिकारी शिरूर नगरपरिषद, या ठिकाणी समक्ष जाऊन पाठपुरावा केला आहे.आणि त्यात यश मिळवून मंजुरी आणली आहे. आत्तापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातून हे पहिलेच प्रकरण आहे. नगरपरिषद अथवा नगरपालिका अथवा ग्रामपंचायत ने यापूर्वी असे प्रकरण केलेेे नाही. हे पहिलेेच  प्रकरण असल्यामुळे त्याला थोडा  शासनाकडूनच विलंब लागला.काही चुकीच्या अफवांमुळे लोकांमध्ये गैरसमज करण्यात आला आहे. माझी सर्व नागरिकांना कळकळीची विनंती करतो की आपले अतिक्रमण जोपर्यंत नावी होत नाही तोपर्यंत मी माझे काम बंद करणार नाही.( प्रकरणाचे पाठपुरावा करत असल्याची प्रत  खालील फोटोमध्ये टाकत आहे.आणि फक्त आदेश साठी 1751/अ व 1211 हे गटातीलच सरकारी जागेतील अतिक्रमण नियमानुकूल होणार आहे. याची नोंद घ्यावी. संपर्क  मो.नं. 9028289770

आपल्या हक्काचा माणूस….