अमरदीप दगडे | जिल्हा प्रतिनिधी:
रब्बी हंगामातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी हिताला प्राधान्य देत हरभरा खरेदी प्रक्रियेवरील पूर्वी लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत पुनर्विचार करून महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, रब्बी हंगाम २०२६ मधील हरभरा खरेदी संदर्भात लागू करण्यात आलेल्या आदेशामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपला माल विक्रीस अडचणी निर्माण होत होत्या. विशेषतः नोंदणी प्रक्रिया व खरेदीसंबंधी अटींमुळे शेतकऱ्यांचा माल बाजारात अडकून पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारी आणि बाजारातील प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करत संबंधित आदेशामध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता हरभरा खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून शेतकऱ्यांना आपला माल वेळेत विक्री करता येणार आहे.
👉 शेतकऱ्यांसाठी काय होणार फायदा?
हरभरा विक्रीतील प्रशासकीय अडथळे कमी होणार
बाजारात माल अडकून राहण्याची समस्या दूर होणार
दर घसरणीमुळे होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान टळणार
शासकीय खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढणार
शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत शासनाने योग्य वेळी हस्तक्षेप केल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्पादन खर्च वाढलेला असताना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय “जीवनदायी” ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
📌 शेतकरी हिताला प्राधान्य
या निर्णयातून शासनाने शेतमाल खरेदी धोरणामध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्याची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बाजारपेठेतील स्थिरता राखत शेतकऱ्यांना योग्य संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून आर्थिक दिलासा देणारा ठरणार असल्याची भावना ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.