लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी केंद्र सरकारच्या Great Nicobar Project वर टीका केल्यानंतर या प्रकल्पाबाबत देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.

सुमारे 80–90 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाअंतर्गत ग्रेट निकोबार बेटावर ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, टाउनशिप आणि ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. सरकारच्या मते, हा प्रकल्प हिंदी महासागरातील भारताची व्यूहरचनात्मक आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

राहुल गांधी यांनी या प्रकल्पावर टीका करताना पर्यावरणीय आणि आदिवासी हक्कांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी असा आरोप केला की मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होण्याची शक्यता असून स्थानिक समुदायांच्या हितांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.

दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्ष Bharatiya Janata Party (भाजपा) या प्रकल्पाचे समर्थन करत असून, हा प्रकल्प देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगत आहे. काही नेत्यांनी या प्रकल्पाला चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर म्हणूनही मांडले आहे.

भौगोलिक दृष्ट्या, ग्रेट निकोबार बेट Malacca Strait जवळ असल्यामुळे जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या प्रकल्पाला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मात्र, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि काही संशोधकांनी या प्रकल्पामुळे जैवविविधतेवर आणि स्थानिक परिसंस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः शॉम्पेनसारख्या आदिवासी जमातींवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

सरकारकडून मात्र स्पष्ट करण्यात आले आहे की प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले जाईल आणि संवेदनशील भागांचे संरक्षण केले जाईल.

एकूणच, ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा विकास, पर्यावरण आणि आदिवासी हक्क यांच्यातील संतुलनाचा महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. पुढील काळात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि त्यावर होणारी चर्चा याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.