प्रतिनिधी: मयूर कासार, रावेर
नवी दिल्ली:
संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने मांडण्यात आलेले घटनादुरुस्ती विधेयक आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने पारित होऊ शकले नाही. यामुळे या विषयावर राजकीय पातळीवर तसेच विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे।
गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विधेयकावर मतदानापूर्वी विस्तृत चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी ‘आरक्षणात आरक्षण’ म्हणजेच ओबीसी आणि इतर घटकांसाठी स्वतंत्र तरतुदीचा मुद्दा उपस्थित केला, ज्यावरून सभागृहात मतभेद दिसून आले।
मतदान आणि स्थिती
घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने विधेयक पुढे जाऊ शकले नाही. यामुळे संबंधित प्रस्तावावरील पुढील प्रक्रिया सध्या थांबलेली आहे।
पक्ष-विपक्षाची मते
सत्ताधारी पक्षाने या विधेयकाला महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले.
तर विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या काही तरतुदींवर आणि परिसीमनाशी जोडलेल्या मुद्द्यांवर आपली मते मांडली आणि अधिक व्यापक सहमतीची गरज व्यक्त केली।
स्थानिक स्तरावरील प्रतिक्रिया
या घडामोडींनंतर रावेर परिसरातही या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे। काही स्थानिक महिला कार्यकर्त्यांनी महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर अधिक स्पष्ट धोरणाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले।
निष्कर्ष
महिला आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यावर व्यापक सहमतीची आवश्यकता असल्याचे मत विविध स्तरांवरून व्यक्त होत असून, भविष्यात या विषयावर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे।
