महिंद्रा अँथिया सोसायटीतील कथित अनधिकृत गाळ्यांप्रकरणी PCMC ची नोटीस

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी: पिंपरी-चिंचवडमधील नेहरूनगर परिसरातील महिंद्रा अँथिया सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात मंजूर बांधकाम नकाशाच्या बाहेर व्यावसायिक गाळे उभारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याचे 9 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

मंजूर नकाशाबाबत तक्रार

वृत्तानुसार, सोसायटीच्या आवारातील मोकळ्या किंवा सामायिक वापराच्या जागेत व्यावसायिक गाळे तयार करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या बांधकामासाठी मंजूर आराखड्यात तरतूद होती का आणि संबंधित वापराला आवश्यक परवानगी आहे का, याबाबत महापालिकेकडून पडताळणी केली जात आहे.

तक्रारीनंतर महापालिकेची पाहणी प्रक्रिया

सामाजिक कार्यकर्ते हरेश भाटिया यांनी या प्रकरणी महापालिकेकडे तक्रार केल्याचे वृत्तात नमूद आहे. त्यानंतर बांधकाम विभागाला प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून संबंधित कागदपत्रे आणि मंजूर नकाशाची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

महापालिकेचे सहायक आयुक्त अजिंक्य येळे यांच्या म्हणण्यानुसार, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून मंजूर नकाशाबाहेरील बांधकाम किंवा वापराबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवण्यात आला आहे. संबंधित वृत्तानुसार पुढील कारवाई अहवाल आणि कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर केली जाणार आहे.

पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत अद्याप निष्कर्ष नाही

या प्रकरणात सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, उपलब्ध वृत्ताच्या आधारे कोणत्याही पदाधिकाऱ्यावर गैरप्रकाराची जबाबदारी निश्चित झाल्याचे म्हणता येत नाही. संबंधित भूमिका आणि जबाबदारी महापालिकेची तपासणी तसेच उपलब्ध प्रशासकीय कागदपत्रांवरून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

मालमत्ता कराबाबतही स्वतंत्र पडताळणी

तक्रारीशी संबंधित माहितीत मालमत्ता कर आकारणी आणि वापरातील बदलाबाबतही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. कर आकारणी आणि बांधकामाची वैधता या स्वतंत्र प्रशासकीय बाबी असल्याने संबंधित विभागांच्या नोंदींची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे.

PCMC च्या अहवालाकडे लक्ष

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून स्थळ पाहणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर या प्रकरणातील वस्तुनिष्ठ स्थिती स्पष्ट होऊ शकते. मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन किंवा परवानगीविना वापर झाल्याचे अधिकृत तपासणीत सिद्ध झाल्यास, लागू नियमांनुसार पुढील प्रशासकीय कारवाईचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

सध्या हे प्रकरण महापालिकेच्या तपासणीच्या टप्प्यात असून, अंतिम अहवाल आणि त्यानंतरच्या निर्णयावर पुढील स्थिती अवलंबून राहणार आहे.