दि. ६ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांसोबत काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांच्या प्रकल्प सादरीकरणाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज (दि. ६) सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत महापालिका प्रशासकीय इमारतीतील स्थायी समिती सभागृहात प्रकल्प सादरीकरणाची सभा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, शिक्षणाधिकारी उपस्थित राहू शकणार नसल्याचे कारण देत सभा ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी ज्ञानसंगम फाउंडेशनचे आदिनाथ जावीर यांनी केली आहे.माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या पत्रावर २८ सप्टेंबर २०२६ ही तारीख नमूद आहे. मात्र, हे पत्र संबंधित व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी शेअर करण्यात आले. पत्रात नाव नसलेल्या काही संस्थांना त्याच दिवशी सायंकाळी केवळ व्हॉट्सॲप संदेशाद्वारे दुसऱ्या दिवशी सादरीकरणासाठी उपस्थित राहण्यास कळविण्यात आल्याचा दावा जावीर यांनी केला आहे.विशेष म्हणजे, विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या आचारसंहितेच्या काळात ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामुळे या सभेसाठी संबंधित निवडणूक प्राधिकरणाची परवानगी किंवा स्पष्टता घेण्यात आली होती का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.दरम्यान, आज सकाळी ९.२१ वाजता संबंधित व्हॉट्सॲप ग्रुपवर शिक्षणाधिकारी उपस्थित राहू शकणार नसल्याने सभा पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे कळविण्यात आले. पुढील तारीख नंतर कळविण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.जावीर यांनी यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांकडे लेखी हरकत नोंदविली आहे. सभा पुढे ढकलण्यात आली असली तरी प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न कायम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.जावीर यांच्या प्रमुख मागण्या२८ सप्टेंबरचे पत्र कोणत्या संस्थांना, केव्हा व कोणत्या माध्यमातून पाठविण्यात आले, याची आवक-जावक नोंदींसह माहिती द्यावी.पत्रात नाव नसलेल्या संस्थांना केवळ व्हॉट्सॲपद्वारे अल्प मुदतीत सादरीकरणासाठी बोलावणे अधिकृत प्रक्रियेला धरून होते का, हे स्पष्ट करावे.सभा आयोजित करण्याचा तसेच ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय कोणी, केव्हा आणि कोणत्या आदेशाने घेतला, याचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे.संबंधित अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून चौकशी करावी.आचारसंहितेच्या काळात सभा घेण्यासाठी निवडणूक प्राधिकरणाची परवानगी किंवा स्पष्टता घेतली होती का, हे जाहीर करावे.प्रकल्प निवडीचे निकष, मूल्यांकन पद्धती व समितीची माहिती आधीच जाहीर करावी.पुढील सादरीकरणासाठी किमान सात दिवसांची अधिकृत लेखी सूचना किंवा परिपत्रक देण्यात यावे.“कोणत्याही अधिकाऱ्यावर वैयक्तिक आरोप करण्याचा माझा उद्देश नाही. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधितांनी या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत लेखी खुलासा करावा,” असे आदिनाथ जावीर यांनी सांगितले.दरम्यान, या प्रकरणी नियोजित शांततापूर्ण निषेध सध्या स्थगित ठेवण्यात आला आहे. लेखी उत्तर न मिळाल्यास माहितीचा अधिकार (RTI) तसेच संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडे तक्रार करण्याचा मार्ग अवलंबिला जाईल, असा इशाराही जावीर यांनी दिला आहे.