भूमी अभिलेख कार्यालयातील काम करून देण्यासाठी लाच मागून ती स्वीकारणाऱ्या तत्कालीन उपअधीक्षक सुरेश पर्वत वेताळ यांना नाशिक येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-६ व्ही. व्ही. कथारे यांच्या न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आला.
या प्रकरणात Special (ACB) Case No. 03 of 2014, तर C.R. No. 3007 of 2012, देवळा पोलीस ठाणे असा तपशील आहे. आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 मधील कलम 7 तसेच कलम 13(1)(d) सह 13(2) अन्वये खटला चालविण्यात आला.
नकाशातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी मागितली लाच
न्यायालयीन निर्णयानुसार, तक्रारदाराच्या चिंचवे येथील गट समाविष्टिकरण (Gat Consolidation) नकाशामध्ये झालेली चूक दुरुस्त करून प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचे काम आरोपीकडे होते.
या कामासाठी सुरेश वेताळ यांनी सुरुवातीला ₹५ हजारांची लाच मागितली. तक्रारदाराने रक्कम कमी करण्याबाबत चर्चा केल्यानंतर ही मागणी ₹४ हजारांवर आली. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने नाशिक ACB कडे तक्रार दाखल केली.
ACBचा सापळा आणि ₹४ हजारांची वसुली
ACBने २६ मार्च व २९ मार्च २०१२ रोजी मागणी पडताळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आरोपी कार्यालयीन कामानिमित्त बाहेर असल्याने भेट झाली नाही. अखेर ३० मार्च २०१२ रोजी मागणीची पडताळणी झाली आणि संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आले. त्यानंतर त्याच दिवशी सापळा रचण्यात आला.
तक्रारदाराकडे अँथ्रासीन पावडर लावलेल्या नोटा देण्यात आल्या. आरोपीच्या मागणीनुसार ₹४ हजारांची रक्कम त्याच्या टेबलावरील टोपीखाली ठेवण्यात आली. तक्रारदाराने पूर्वनियोजित संकेत दिल्यानंतर आरोपीने ती रक्कम उचलून टेबलाच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवली. त्यानंतर ACB पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले.
न्यायालयाने नमूद केले की, जप्त केलेल्या नोटांचे क्रमांक पूर्वीच नोंदवलेले होते. तसेच आरोपीच्या उजव्या हाताच्या बोटांवर आणि टेबल व टोपीच्या आतील भागावर अँथ्रासीनचे अंश आढळले. संभाषणाचे रेकॉर्डिंग, त्याचे ट्रान्सक्रिप्शन, पंचसाक्ष आणि तपासी अधिकाऱ्याची साक्ष यामुळे लाचेची मागणी व स्वीकार सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
‘काम आधीच झाले होते’ हा बचाव न्यायालयाने फेटाळला
आरोपीच्या बचावानुसार, तक्रारदाराचे काम लाच स्वीकारण्याच्या तारखेपूर्वीच पूर्ण झाले होते आणि त्यामुळे लाच मागण्याचा प्रश्नच नव्हता.
मात्र कार्यालयातील कर्मचारी PW-8 उषाताई मोटीराम बागूल यांच्या साक्षीचा आधार घेत न्यायालयाने हा बचाव मान्य केला नाही. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, आरोपीने प्रस्ताव पुढे पाठवू नये असे आधी निर्देश दिले होते आणि लाचेची रक्कम मिळाल्यानंतरच प्रस्ताव पुढे पाठविण्यास सांगितले. त्यामुळे आरोपीचा बचाव तथ्यहीन असल्याचे न्यायालयाने ठरवले.
१० साक्षीदार आणि महत्त्वाचे पुरावे
सरकारी पक्षाने एकूण १० साक्षीदार तपासले. त्यात तक्रारदार, shadow panch, ACBचे तांत्रिक कर्मचारी, मंजुरी देणारे अधिकारी, दूरसंचार कंपनीचे अधिकारी आणि Trap Laying Officer यांचा समावेश होता. बचाव पक्षाने मात्र एकही साक्षीदार तपासला नाही.
प्रकरणात तक्रार, verification panchnamas, pre-trap panchnama, successful trap panchnama, anthracene powder panchnama, arrest panchnama, voice sample panchnama, CDR आणि इतर कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली.
न्यायालयाचा अंतिम आदेश
न्यायालयाने सुरेश पर्वत वेताळ यांना कलम 7 आणि कलम 13(1)(d) सह 13(2) अंतर्गत दोषी ठरवले.
• कलम 7: २ वर्षे साधा कारावास + ₹२,००० दंड
• दंड न भरल्यास १ महिना साधा कारावास
• कलम 13(1)(d) सह 13(2): ३ वर्षे साधा कारावास + ₹३,००० दंड
• दंड न भरल्यास ३ महिने साधा कारावास
• दोन्ही शिक्षा एकाचवेळी (concurrently) भोगायच्या आहेत.
• पूर्वीची कोठडी/तुरुंगवास असल्यास Cr.P.C. कलम 428 नुसार त्याचा set-off मिळणार आहे.
• जप्त केलेले ₹४ हजार राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने निर्णयाची प्रमाणित प्रत आरोपीच्या विभागप्रमुखांकडे माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचेही आदेश दिले आहेत.

प्रकरणाची अधिकृत ओळख
Case: Special (ACB) Case No. 03 of 2014
CNR: MHNS010011742014
FIR: C.R. No. 3007 of 2012
Police Station: Deola Police Station, Nashik
Complainant: State of Maharashtra through P.I., Deola Police Station
Accused: Suresh Parvat Vetal
Judgment Date: 07 September 2026
Court: Additional Sessions Judge-6, Nashik
Judge: V. V. Kathare

टीप: बातमीमध्ये “तीन वर्षांची शिक्षा” म्हटले असले तरी न्यायालयाने कलम 7 अंतर्गत २ वर्षे आणि कलम 13(1)(d) सह 13(2) अंतर्गत ३ वर्षे अशा दोन शिक्षा सुनावल्या आहेत; दोन्ही शिक्षा concurrent असल्याने प्रत्यक्ष कारावासाची कमाल शिक्षा तीन वर्षे आहे.