2024 के शांति समझौते को लागू करने की मांग, कई इलाकों में यातायात प्रभावित

अगरतला, 4 सितंबर: त्रिपुरा में सामान्य जनजीवन और परिवहन व्यवस्था एक बार फिर प्रभावित हुई है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) से जुड़े आत्मसमर्पण कर चुके कैडरों ने 4 सितंबर 2024 को हुए त्रिपक्षीय शांति समझौते में किए गए वादों को लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह से 72 घंटे का राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया है।

रिपोर्टों के अनुसार, आंदोलन सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई स्थानों पर सड़क और रेलवे मार्गों को बाधित किया। हाताई कथार, बृगुदास पाड़ा और खोवाई चौमुहानी सहित कई इलाकों में यातायात प्रभावित होने की खबर है। वहीं, असम–अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग भी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

पुनर्वास और सरकारी वादों को पूरा करने की मांग

यह आंदोलन आत्मसमर्पण कर चुके समूहों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई कई बैठकों तथा पहले किए गए विरोध-प्रदर्शनों के बाद सामने आया है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2024 के शांति समझौते के तहत हथियार छोड़कर सामान्य नागरिक जीवन में लौटने के बावजूद पुनर्वास, आर्थिक सहायता, रोजगार एवं आजीविका के अवसर और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादों को अभी तक संतोषजनक तरीके से लागू नहीं किया गया है।

वर्तमान आंदोलन में शामिल तीन प्रमुख संगठन हैं—NLFT (Original), NLFT (Parimal Debbarma faction) और ATTF। संगठन के नेताओं ने आंदोलन को अपने अधिकारों और शांति समझौते में किए गए वादों को लागू कराने के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन बताया है।

12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन

आत्मसमर्पण कर चुके समूहों ने सरकार के समक्ष 12 सूत्रीय मांग-पत्र रखा है। प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

• 2024 के त्रिपक्षीय शांति समझौते को तत्काल और पूर्ण रूप से लागू करना।
• आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों की सूची को स्वीकार कर उसमें शामिल करना।
• पूर्व कैडरों और नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• ST बैकलॉग की रिक्तियों को भरना।
• आत्मसमर्पण कर चुके कैडरों के खिलाफ लंबित पुलिस मामलों को वापस लेना।
• SEDP परियोजनाओं को लागू करना, जिसमें निजी भूमि, व्यक्तिगत और चयनित परियोजना घटक शामिल हैं।
• टिपरासा भूमि और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा।
• एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग।
• कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि को अपनाना और लागू करना।
• टिपरासा समुदाय के लिए एक समान प्रथागत कानून लागू करना।
• पारंपरिक गांवों के नामों को बहाल करना और उनका पुनर्नामकरण करना।
• TTAADC को कुछ भूमि अधिग्रहण और भूमि आवंटन संबंधी अधिकार हस्तांतरित करना।

सड़क और रेल यातायात पर असर

राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क और रेल मार्गों पर अवरोध के कारण यात्रियों और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की खबर है। 72 घंटे के आंदोलन के दौरान प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आवश्यक सेवाओं और आम लोगों की आवाजाही को बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

आंदोलन के आगे बढ़ने के साथ त्रिपुरा में यातायात और सामान्य जनजीवन की स्थिति पर प्रशासन की निगरानी बनी हुई है।