बॉम्ब ठेवला तरी कुणी? मालेगावच्या 2006 मधील बॉम्बस्फोट प्रकरणात अनेक प्रश्न अनुत्तरीत

शफीक अन्सारी सांगतात, ‘आम्हाला न्याय मिळेल, अशी हमी देण्यात आली होती.’

8 सप्टेंबर 2006 चा दिवस मालेगावचे रहिवासी अजूनही विसरलेले नाहीत.

तो शुक्रवार होता आणि ‘शब-ए-बारात’चा दिवस होता. इस्लाममध्ये या दिवशी पूर्वजांना आदरांजली वाहिली जाते. त्यासाठीच शेकडो लोक मालेगावच्या बडा कब्रस्तान परिसरात जमले होते.

पण दुपारी दीडच्या सुमारास कब्रस्तान आणि लगतच्या मशि‍दीच्या परिसरात तीन ठिकाणी तसंच जवळच्या मुशावरात चौकात एक असे चार साखळी स्फोट झाले, ज्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि तीनशेहून अधिक जण जखमी झाले.

या प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांचं दहशतवादविरोधी पथक अर्थात एटीएस आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआय या दोन तपास संस्थांनी नऊ मुस्लीम पुरुषांवर आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

पण 2016 साली त्यांच्यावरचे आरोप रद्द करण्यात आले. त्या निर्णयाविरुद्धचे अपील अद्याप प्रलंबित आहे.

दुसरीकडे याच प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) ने 2011 साली पूर्णतः वेगळी भूमिका घेत चार हिंदू पुरुषांनी स्फोट घडवून आणल्याचा आरोप ठेवला.

पण आता 22 एप्रिल 2006 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या चारही आरोपींवरचे आरोप रद्द केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात सध्या खटला चालवायला एकही आरोपी उरलेला नाही.

दोन्ही आरोपपत्रांमध्ये मिळून एकूण सात जण फरार म्हणून दाखवण्यात आले होते, त्यांचाही आजवर मागमूस लागलेला नाही. त्यामुळे स्फोटांना जवळपास दोन दशके उलटून गेल्यावरही अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.

त्यामुळेच मालेगावचे रहिवासी डॉ. अखलाक अहमद प्रश्न विचारतात, “जर मुसलमानांनी बॉम्ब फोडला नाही आणि गैर मुस्लिमांनीही फोडला नाही, तर मग तो कोणी फोडला?”

स्फोट झाले, त्या दिवशी अखलाक अहमद घटनास्थळी उपस्थित होते आणि पीडित कुटुंबांना मदत करणाऱ्या ‘कुल जमात-ए-तन्झीम’ या संघटनेचे सदस्य म्हणून त्यांनी सगळी न्यायालयीन प्रक्रियाही जवळून पाहिली आहे.

“एनआयए, एटीएस आणि सीबीआयसारख्या मोठ्या संस्थांनी तपास करूनही जर कुणालाच दोषी ठरवता आलं नसेल, तर जबाबदार कोण?” असा प्रश्न अखलाक विचारतात. त्यांच्या मते सरकारी पक्षाने या अलीकडच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला हवी.

बीबीसी मराठीने एनआयएचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अद्याप त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.

‘वीस वर्षांनंतरही वेदना कायम’
शफीक अन्सारी मालेगावच्या मुशावरत चौकाजवळ सलीम मेडिकल स्टोअर चालवतात.

2006 साली या चौकात झालेल्या स्फोटात शफीक यांचा मुलगा साजिद आणि पुतण्या शहबाझचा मृत्यू झाला. त्यांचे कुटुंब अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.

“तो भगवा दहशतवादी असो किंवा हिरवा दहशतवादी — कोणीही असले, तरी ते दहशतवादीच आहेत. धर्माचा याच्याशी काही संबंध नाही. आम्हाला न्याय मिळेल, अशी हमी देण्यात आली होती,” असे शफीक सांगतात.

वेगवेगळ्या वस्तूंच्या विक्रीचा व्यवसाय अकील अहमदही या निकालामुळे गोंधळलेले आहेत. त्या स्फोटांत अकील आणि त्यांचा मुलगा अवैस जखमी झाले होते.

अवैस तर तेव्हा अवघा तीन वर्षांचा होता. आता तो लहानसहान कामं करून पोट भरतोय. जखमा भरून आल्या असल्या तरी वेदना कायम आहेत, असे अकील सांगतात.

“माझ्या मुलाच्या उपचारांना तीन–चार वर्षे लागली. तो नीट शिक्षण घेऊ शकला नाही. सरकारकडून आम्हाला कोणतीही मदत तर मिळाली नाही. उलट वारंवार असे निर्णय पाहायला मिळतात- गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायला नको का? उलट निरपराधांनाच शिक्षा भोगावी लागते,” अकील अहमद सांगतात.

मालेगाव शहर मोसम नदीमुळे दोन भागांत विभागलेले आहे – पूर्वेकडे मुस्लीमबहुल भाग आणि पश्चिमेकडे हिंदूबहुल भाग.

2006 मध्ये स्फोट पूर्वेकडील भागात झाले होते. त्यावेळी जखमींना पश्चिमेकडील रुग्णालयांमध्ये आणावे लागले, कारण पूर्वेला फारशा वैद्यकीय सुविधा नव्हत्या.

सुविधांच्या बाबतीत काहीशी सुधारणा झाली आहे, पण मोठा बदल झालेला नाही, असे मालेगावमधले सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष परदेशी नमूद करतात. ते तपास प्रक्रियेविषयीही प्रश्न विचारतात.

“एवढ्या चिंधड्या होऊन गेल्या माणसांच्या, तीनचारशे लोक जखमी झाले. आणि तरीही हे कुणीच केलेलं नाहीये असं समोर येतं. असं जर होत असेल तर याला एकतर भूतबाधा म्हणा, किंवा मग त्यांनी स्वतःच स्वतःला उडवून घेतलंय, याच्यापलीकडे काय उत्तर देऊ शकतो आपण?” सुभाष उद्वेगानं विचारतात.

“आरोपी निर्दोष असतील, तर त्यांना अटकच का केली? मग ते पहिले असोत की नंतरचे असोत. ज्यांनी ज्यांनी असे तपास केले, जे चुकीचे होते, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे,” परदेशी मागणी करतात.

निर्दोष मुक्ततेची मालिका
अनेक वर्षानंतर न्यायालयानं आरोपीवरचे आरोप रद्द केल्याचं किंवा त्यांची मुक्तता केल्याचं हे अलीकडे लागलेल्या निकालांमधलं एकच प्रकरण नाही.

जुलै 2025 मध्ये मालेगावमधल्याच 2008 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल लागला. त्यात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींना कोर्टानं निर्दोष ठरवले. या प्रकरणाचा तपास प्रथम महाराष्ट्र एटीएसने केला होता आणि नंतर ते एनआयएकडे सोपवण्यात आले होते.

या निकालाच्या काही आठवडे आधी, 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या स्फोट प्रकरणात (7/11 मुंबई बॉम्ब स्फोट) एटीएसने आरोपी ठरवलेल्या सर्व 12 मुस्लीम पुरुष आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.

जानेवारी 2025 मध्ये महाराष्ट्रातील सत्र न्यायालयाने 2006 च्या नांदेड स्फोट प्रकरणात निकाल दिला. एटीएसने तपास केलेल्या या प्रकरणातील उरलेल्या नऊ आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले.

पण 2006 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोन्ही खटल्यांतील आरोपींना “डिस्चार्ज” करण्यात आले, म्हणजेच त्यांच्यावरचे आरोप रद्द करण्यात आले, कारण न्यायालयाला त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यासाठी प्राथमिक पुरावेच आढळले नाहीत.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक सांगतात, “न्यायालयाला आरोपपत्रातील संपूर्ण सामग्री जशी आहे तशी पाहावी लागते. जर कोणताही गुन्हा झाल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा आढळला नाही, तर न्यायालय ‘डिस्चार्ज’चा आदेश देते.”

पण केवळ चार्जशीट म्हणजे आरोपपत्राविषयी सुनावणी एवढी लांबण्याचे कारण काय असावे? याविषयी न्यायमूर्ती ओक सांगतात, “कधी कधी सगळे काही आरोपपत्राच्या आकारावर अवलंबून असते. समजा आरोपपत्र 2,000 पानांचे आहे. तर त्यातील प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारी वकील आणि बचाव पक्ष सविस्तर युक्तिवाद करतात. त्यानंतर न्यायालयाला संपूर्ण आरोपपत्र आणि हा युक्तिवाद पाहून निकाल लिहावा लागतो.”

अनेकदा वर्ष उलटतात, तसं तपास पुढे नेणे किंवा नवे पुरावे गोळा करणे अधिक कठीण होत जाते.

तपास यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्र पोलीस (गुप्तचर विभाग)चे माजी अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त शिरीष इनामदार सांगतात की आरोपींची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता झाली आहे की पुराव्याअभावी सुटका झाली आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

“जर पुराव्यांच्या अभावामुळे आरोपी निर्दोष सुटले, तर मोठा प्रश्न उभा राहतो — तपास यंत्रणा ठोस पुरावे गोळा करण्यात अपयशी का ठरल्या, किंवा ते न्यायालयासमोर योग्यरीत्या का मांडू शकल्या नाहीत?” इनामदार सांगतात.

एकापेक्षा अधिक संस्था किंवा यंत्रणांचा सहभाग असेल, तर तपास बिघडण्याची शक्यता वाढते, असेही इनामदार नमूद करतात, “तपास यंत्रणा बदलली की तपासाचे ‘गोलपोस्ट’ बदलतात. कारण तपासाची दिशा ठरवणारा कोण, हे त्यावर अवलंबून असते.”

यामुळे तपासात ‘राजकीय प्रदूषणाची शक्यता’ वाढू शकते, असंही ते नमूद करतात.

“योग्य पद्धतीने तपास झाला नाही, असं सरधोपट विधान मी करणार नाही. योग्य पद्धतीने तपास करणं ही बोलण्यापेक्षा करणं कठीण गोष्ट आहे,” ते स्पष्ट करतात.

“आपल्या कायद्याचं जे तत्त्व आहे की, शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एक निष्पापाला शिक्षा होता कामा नये, या तत्त्वानुसार, आरोपीचं एकच काम राहतं की, न्यायालयाच्या मनात एक अंशभर संशय निर्माण करायचा आणि त्याचा फायदा आरोपीला दिला पाहिजे, असा दंडक आहे. त्यामुळे, या तपासाच्या जंजाळातून उणीवा, लूपहोल्स काढणं सोपं असतं.”

2006 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एटीएस आणि एनआयएने सादर केलेल्या कथनांमधील गंभीर विसंगतीही स्पष्टपणे दाखवून दिल्या.

एटीएसचा दावा होता की एका मुस्लीम व्यक्तीने बॉम्ब ठेवला, तर तो इसम त्या दिवशी 400 किमी दूर होता, असं एनआयएने सांगितले.

न्यायालयाने म्हटले की एनआयएचे अनेक दावे ऐकीव पुराव्यांवर आधारित होते. एनआयएने असीमानंद यांच्या कबुलीजबाबावर भर दिला होता. समझौता एक्सप्रेस स्फोटांशी संबंधित तपासादरम्यान असीमानंद यांनी दिलेल्या कबुलीजबाबादरम्यान असीमानंद यांनी मालेगाव स्फोटांविषयी माहिती पुरवल्याचं एनआयएचं म्हणणं होतं.

मात्र त्यांचा तो कबुलीजबाब स्वेच्छेने दिलेला नव्हता, असा निर्वाळा आधीच खटल्यांमध्ये दोन न्यायालयांनी दिला होता.

न्यायालयाने हेही नमूद केले की एनआयएने सादर केलेले अनेक पुरावे स्फोटानंतर सहा वर्षांनी गोळा केलेले असल्याने ते कमकुवत झाले होते.

एनआयए किंवा त्यांच्या वकिलांनी यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

कबुलीजबाबांवर आधारित तपास
या सर्व प्रकरणांमध्ये वारंवार एक बाब समोर येते — या घटनांचा तपास मोठ्या प्रमाणावर आरोपींच्या कबुलीजबाबांवर अवलंबून होता, आणि ते कबुलीजबाब कोर्टानं ग्राह्य धरले नाहीत.

मुंबई 7/11 बॉम्बस्फोट प्रकरणात 2015 मध्ये निर्दोष ठरलेले आरोपी अब्दुल वहिद यांनी दावा केला होता की पोलिसांनी त्यांच्याकडून कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी ‘थर्ड डिग्री’चा वापर केला. खटल्यादरम्यान सरकारी वकिलांनी हे आरोप फेटाळले होते. तर न्यायालयानं छळ झाल्याचं बचाव पक्षानं सिद्ध केल्याचं मान्य केलं होतं.

शिरीष इनामदार सांगतात, “पोलिसांसमोर दिलेला जबाब न्यायालयात जर त्यांनी बदलला वा नाकारला तर त्या जबाबाच्या अनुषंगाने गोळा केलेले इतर परिस्थितीजन्य पुरावे आपोआपच रद्दबातल ठरतात.”

टाडा, मोक्का आणि युएपीएसारख्या विशेष कायद्यांतर्गत तपास अधिकाऱ्यासमोर दिलेली कबुली ग्राह्य धरली जाते. या कायद्यांमध्ये असंही म्हटलंय की, असा दिलेला कबूलीजबाब नाकारण्याचा हक्क आरोपीकडे राहील. कबूलीजबाब नाकारला गेला की, त्याआधारे गोळा केलेला पुरावादेखील अमान्य ठरतो. परिणामी संपूर्ण पुराव्याचा डोलारा कोसळतो — आणि नेमके हेच या प्रकरणांत घडले.”

दुसरीकडे, न्याय मिळण्यात उशीर होतो, वर्ष निघून जातात, तेव्हा त्या घटनेविषयी लोकांच्या आठवणीही धूसर होत जातात.

सुभाष परदेशी सांगतात, “दिल्लीत निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर मालेगावमधल्या लोकांनीही न्यायाची मागणी करत मेणबत्ती घेऊन मोर्चा काढला होता. तिला जे सहन करावं लागलं, ते भयंकर होतंच, त्याची तुलना होऊ शकत नाही. पण आता मालेगावमधल्या स्फोटांप्रकरणी न्यायालयाचा असा आदेश आल्यानंतर इथल्या पीडितांसाठी एकही मेणबत्ती मोर्चा निघाला नाही.

“कुणालाच आता काहीही देणेघेणे राहिलेले दिसत नाही, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.”