सुप्रीम कोर्ट: वाद में मांगी न गई राहत के रूप में मुआवजा देना कानूनी रूप से गलत
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी वाद में मुआवजे की मांग नहीं की गई
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी वाद में मुआवजे की मांग नहीं की गई
The Allahabad High Court has raised significant concerns over what it describes as a troubling trend among law enforcement agencies,
The Delhi High Court has sentenced YouTuber and advocate Gulshan Pahuja to six months of simple imprisonment in a criminal
In a recent bail hearing at the Madras High Court, a phrase used to describe transgender individuals as “children of
सर्वोच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल रोजी हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण वक्तव्ये) संदर्भातील अनेक याचिकांवर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि
In various rulings over time, the Supreme Court of India has consistently emphasized that bail conditions must respect the principles
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की मजबूती केवल न्यायाधीशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं की भूमिका भी इसमें
India’s legal and governance landscape continues to witness important developments, with the Supreme Court emphasizing fairness in bail conditions while
भारत में अधिवक्ता समुदाय को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। Bar Council of India तथा विभिन्न
बॉम्ब ठेवला तरी कुणी? मालेगावच्या 2006 मधील बॉम्बस्फोट प्रकरणात अनेक प्रश्न अनुत्तरीत शफीक अन्सारी सांगतात, ‘आम्हाला न्याय मिळेल, अशी हमी
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