गोकुळच्या निवडणुकीत ४९२ संस्थांचा मतदानाचा मार्ग मोकळा; राजकीय समीकरणांवर चर्चेला वेग

कोल्हापूर : प्रतिनिधी
समीर कटके

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतील ४९२ अवसायनातील दूध संस्थांच्या पात्रतेचा न्यायालयीन प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाला आहे. या संस्थांच्या पात्रतेला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने नोंदविलेला निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे या ४९२ संस्थांचा मतदान प्रक्रियेतील सहभाग कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गोकुळची निवडणूक केवळ संचालक मंडळाच्या निवडीपुरती मर्यादित नसून दूध उत्पादक संस्था, स्थानिक सहकार क्षेत्र आणि विविध राजकीय गटांच्या संबंधांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे ४९२ संस्थांचा मतदार यादीतील समावेश हा निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर ४९२ संस्थांना दिलासा

अवसायनातील संस्थांच्या पात्रतेचा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत होता. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयानंतर या संस्थांच्या मतदानाचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही संबंधित याचिका फेटाळल्याने ४९२ संस्थांच्या मतदान पात्रतेबाबतचा महत्त्वाचा न्यायालयीन टप्पा पूर्ण झाला.

या निकालानंतर संबंधित दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले. काही प्रतिनिधींनी यापूर्वी संस्थांना मतदानापासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, अशा राजकीय आरोपांना स्वतंत्र पुष्टी मिळाल्याचे या वृत्तातून स्पष्ट होत नाही.

तळागाळातील सहकाराचे महत्त्व

गोकुळच्या सहकारी रचनेमध्ये गावपातळीवरील दूध संस्था, दूध उत्पादक, संस्थांचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक नेतृत्व यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे मतदार यादीतील संस्थांची संख्या आणि त्यांचा सहभाग हा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय ठरतो.

याच पार्श्वभूमीवर गोकुळच्या आगामी निवडणुकीत स्थानिक पातळीवरील संबंध, संस्था प्रतिनिधींचे निर्णय, तालुकानिहाय समीकरणे आणि विविध राजकीय गटांची भूमिका याकडे लक्ष लागले आहे.

महायुतीतील स्थानिक समीकरणांवरही चर्चा

गोकुळच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विविध राजकीय गटांच्या हालचालींना वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि जनसुराज्यशी संबंधित नेत्यांची उपस्थिती दिसून आली, तर भाजपचे प्रतिनिधित्व त्या कार्यक्रमात ठळकपणे दिसले नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील महायुतीच्या घटकांमधील समन्वयाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र, राज्यस्तरीय राजकीय आघाड्या आणि सहकारी संस्थेतील स्थानिक निवडणूक समीकरणे नेहमीच एकसारखी असतील असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक संबंध, संस्था पातळीवरील ठराव, तालुकानिहाय समीकरणे आणि वैयक्तिक नेतृत्व यांनाही महत्त्व असते.

अंतिम पॅनेलनंतर चित्र अधिक स्पष्ट होणार

सध्या विविध गटांकडून संभाव्य आघाड्या, उमेदवारी आणि जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, अंतिम उमेदवारी अर्ज, माघारीची प्रक्रिया आणि पॅनेल निश्चित झाल्यानंतरच निवडणुकीतील प्रत्यक्ष राजकीय समीकरण अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

४९२ संस्थांचा मतदानाचा मार्ग मोकळा झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा न्यायालयीन अडथळा दूर झाला आहे. आता विविध राजकीय गटांसाठी संस्था प्रतिनिधींशी असलेले संबंध, उमेदवारांची निवड, जागावाटप आणि निवडणूक व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.

गोकुळच्या निवडणुकीत तळागाळातील दूध संस्थांची भूमिका महत्त्वाची राहणार असून अंतिम कौल मतदार संस्थांच्या निर्णयातूनच स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांकडे कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.