लखीमपुर खीरी में सरकारी योजनाओं की खराब रैंकिंग पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अगस्त महीने की समीक्षा में कई योजनाओं का प्रदर्शन कमजोर मिलने के बाद डीपीआरओ, सीएमओ, परियोजना निदेशक, जिला पर्यटन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया। समीक्षा में जननी सुरक्षा योजना को 7/10, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 8/10 और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 को 5/10 अंक मिले। पर्यटन विकास से जुड़े निर्माण कार्यों में महज 4 अंक हासिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिले को शून्य अंक मिले, जिससे योजना सी-ग्रेड में पहुंच गई। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और कमियों को तत्काल दूर करें। डीएम ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में जल्द सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जवाबदेही तय होगी।