उत्तराखंड प्रधान संगठन ने ग्राम सभाओं में विकास कार्यों की मंजूरी को लेकर जताई नाराज़गी

उत्तराखंड प्रदेश प्रधान संगठन ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर ग्राम सभाओं में विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। संगठन का कहना है कि ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम सभा तक नए विकास कार्यों की स्वीकृति और धनराशि जारी होने में देरी के कारण कई योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने वार्ता का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए प्रधान संगठन के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने संगठन की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर उचित समाधान तलाशने का आश्वासन दिया है।

ग्राम सभा विकास योजनाओं को लेकर नाराज़गी

प्रधान संगठन की अध्यक्ष योगिता कांतुरा रावत के अनुसार, संगठन की मुख्य मांग ग्राम सभाओं में नए विकास कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृति और धनराशि उपलब्ध कराने से जुड़ी है। उनका कहना है कि इन मुद्दों को लेकर प्रदेश के प्रधानों में नाराज़गी बढ़ रही है।

संगठन का दावा है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर के प्रधान आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं।

हड़ताल की चेतावनी

प्रधान संगठन ने कहा है कि यदि वार्ता के माध्यम से ठोस समाधान नहीं निकलता है, तो प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन और रैलियाँ आयोजित की जा सकती हैं। संगठन के अनुसार, विकास कार्यों में हो रही देरी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्याएँ बढ़ रही हैं।

विरोध रैली की तैयारी

संगठन ने स्पष्ट किया है कि आगे की रणनीति मुख्यमंत्री के साथ होने वाली वार्ता के परिणाम पर निर्भर करेगी। यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज करने पर विचार कर सकता है।

फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से वार्ता का आश्वासन मिलने के बाद प्रधान संगठन की मांगों और सरकार के बीच होने वाली आगामी बातचीत पर नजर बनी हुई है।