एसआईआर 2026: दो नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की सूची 22 अक्टूबर तक तैयार होगी

जमशेदपुर: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची 22 अक्टूबर तक तैयार की जाएगी। दो बार नोटिस की सुनवाई के बावजूद जिन मतदाताओं के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची बनाने का निर्देश कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) को दिया है।

नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलए-2 के साथ साझा होगी सूची

नवंबर के पहले सप्ताह में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) की पांचवीं बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 के साथ साझा की जाएगी। संबंधित मतदान केंद्रों पर भी सूची प्रदर्शित करने की योजना है, ताकि संबंधित मतदाताओं तक सूचना पहुंचाई जा सके और उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद मिल सके।

हालांकि, सूची तैयार होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाताओं के नाम स्वतः मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। आगे की कार्रवाई निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार होगी।

दावा-आपत्तियों के निपटारे की समीक्षा

समीक्षा बैठक में प्रपत्र-6, 6ए, 7 और 8 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा दावा-आपत्तियों के डिजिटलीकरण और उनके निपटारे की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने 27 अगस्त 2024 से 4 अगस्त 2026 तक प्राप्त मामलों और मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 5 अगस्त से 13 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त मामलों की अलग-अलग समीक्षा की।

आयुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका समय पर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

10 से कम फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान

आयुक्त ने उन मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां फॉर्म-6 के तहत 10 से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे केंद्रों पर पात्र मतदाताओं तक पहुंच बनाने और नए मतदाताओं के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, फॉर्म-6 के घोषणा पत्र के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ पात्र मतदाताओं की सूची बीएलओ को अपने रजिस्टर में तैयार करने को कहा गया है।

मतदाताओं तक सूचना पहुंचाने पर जोर

प्रशासन का जोर केवल सूची तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संबंधित मतदाताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने पर भी है। नवंबर में प्रस्तावित बैठक और मतदान केंद्रों पर सूची के प्रदर्शन के माध्यम से मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में सहयोग देने की तैयारी की जा रही है।