देशभरातील बँकिंग सेवांवर UFBUच्या देशव्यापी संपाचा परिणाम; ग्राहकांना शाखा सेवांमध्ये अडथळे

नवी दिल्ली : देशभरातील बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी स्थापन केलेल्या United Forum of Bank Unions (UFBU) च्या आवाहनानुसार देशव्यापी बँक संप पुकारण्यात आला आहे. संपामुळे अनेक बँकांच्या शाखांमधील नियमित कामकाजावर परिणाम झाला असून ग्राहकांना प्रत्यक्ष शाखेतून मिळणाऱ्या काही सेवांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा संप करण्यात आला आहे. यामध्ये आठवड्यात पाच दिवस बँकिंग व्यवस्था लागू करण्याची मागणी प्रमुख आहे.

5-Day Banking ची मागणी

बँक कर्मचारी संघटनांकडून गेल्या काही काळापासून Five-Day Banking लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. सध्या काही शनिवारच्या दिवशी बँकांचे कामकाज सुरू असते. त्यामुळे शनिवार आणि रविवार साप्ताहिक सुट्टी देऊन पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.

PLI योजनेवरही आक्षेप

कर्मचारी संघटनांनी Performance Linked Incentive (PLI) संदर्भातील धोरणावरही आक्षेप नोंदवला आहे. याशिवाय वेतन आणि सेवाशर्तींशी संबंधित विविध मागण्यांवर संघटनांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

ग्राहकांच्या कोणत्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो?

संपामुळे शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन करावयाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रोख व्यवहार, चेकसंबंधी कामकाज, कागदपत्रांची पडताळणी, KYC, कर्जविषयक कामे आणि इतर शाखा-आधारित सेवांमध्ये विलंब होऊ शकतो.

मात्र ATM, UPI, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगसारख्या डिजिटल सेवा सामान्यतः उपलब्ध राहू शकतात. या सेवांची उपलब्धता संबंधित बँक आणि तांत्रिक परिस्थितीनुसार बदलू शकते.

पुढील आंदोलनाबाबत संघटनांचा इशारा

मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा बँक कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. आगामी काळातील आंदोलनाबाबतही संघटनांनी भूमिका स्पष्ट केली असून मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील संपाची शक्यता व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, बँक ग्राहकांनी अत्यावश्यक शाखा-आधारित व्यवहार शक्य असल्यास आधीच पूर्ण करावेत आणि संपाच्या काळात उपलब्ध डिजिटल बँकिंग सुविधांचा पर्याय वापरावा.

5-Day Banking आणि कर्मचारी हिताच्या विविध मागण्यांवरून सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे बँक कर्मचारी तसेच ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. सरकार, बँक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनांमधील पुढील चर्चेतून या मागण्यांवर काय तोडगा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.