नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने UPI लेनदेन को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार के अनुसार, बैंकों को ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर कोई शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, RuPay डेबिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले ₹2,000 तक के संबंधित भुगतान भी इस व्यवस्था के दायरे में रहेंगे।

सरकार के इस फैसले से छोटे डिजिटल लेनदेन करने वाले करोड़ों लोगों और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। देश में किराना दुकानों, छोटे व्यापारियों और अन्य कारोबारों में UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।

सरकार का मानना है कि शुल्क नहीं होने से डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, लोगों के लिए छोटे-मोटे भुगतान करना आसान होगा। भारत में UPI के लगातार बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इस फैसले को डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।