नई दिल्ली | उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि IIT सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नए नियामक ढांचे के दायरे में रखा जाए तथा उन्हें अलग से छूट देना उचित नहीं होगा।

समिति ने 'Deemed to be University' की मौजूदा व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सुझाव भी दिया है। इसके स्थान पर संस्थानों को उनके कानूनी दर्जे के अनुसार एक समान और स्पष्ट नियामक ढांचे में लाने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों की भूमिका को अधिक मजबूत किया जाए तथा उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और नीतियों में राज्यों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। समिति ने केंद्र सरकार की शक्तियों पर संतुलित नियंत्रण और संस्थानों की स्वायत्तता बनाए रखने पर भी जोर दिया है।

वित्तीय व्यवस्था को लेकर समिति ने सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान (Funding) की स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि वित्तीय सहायता का वितरण अधिक प्रभावी और जवाबदेह हो सके।

गौरतलब है कि VBSA Bill का उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत UGC, AICTE और NCTE की जगह एक एकीकृत नियामक व्यवस्था स्थापित करना है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर राज्यों की भूमिका, संस्थागत स्वायत्तता और केंद्रीकरण जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा जारी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समिति की सिफारिशों को अंतिम विधेयक में शामिल किया जाता है, तो भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।