संसदेत 15 ते 17 एप्रिलदरम्यान झालेल्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या जागांमध्ये संभाव्य वाढीबाबत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रस्तावित आराखड्यानुसार लोकसभेच्या जागा 543 वरून सुमारे 750 ते 800 पर्यंत वाढवण्याचा विचार मांडला जात आहे.

या प्रस्तावाचा संबंध मतदारसंघ सीमांकन (Delimitation) प्रक्रियेशी जोडला जात असून, जनगणना आणि लोकसंख्या बदलांच्या आधारे मतदारसंघांचे पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. याच प्रक्रियेत राज्य विधानसभांच्या जागांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विविध मुद्द्यांवर चर्चा

प्रस्तावाबाबत विविध राजकीय पक्ष आणि विश्लेषकांमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. काहींच्या मते, वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिनिधित्व अधिक समतोल करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. तर काहींचे मत आहे की जागा वाढल्यास प्रशासकीय आणि आर्थिक भार वाढू शकतो.

आर्थिक आणि प्रशासकीय परिणाम

तज्ज्ञांच्या मते, जर जागा वाढवल्या गेल्या तर संसद आणि विधानसभांच्या पायाभूत सुविधा, कर्मचारी व्यवस्था आणि संचालन खर्चात वाढ होऊ शकते. तथापि, याबाबत अंतिम आकडेवारी किंवा अधिकृत आर्थिक अंदाज अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.

पुढील प्रक्रिया

सरकारकडून या विषयावर अंतिम निर्णय जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रियेनंतर घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या हा विषय चर्चेच्या टप्प्यावर असून विविध स्तरांवर सल्लामसलत सुरू आहे.