देशातील वाढत्या तेलकिमती, आयात खर्च आणि परकीय चलनसाठ्यावरील दबावाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक तज्ज्ञांकडून विविध चर्चांना वेग आला आहे. जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव, विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांवर आर्थिक दबाव वाढू शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान Lal Bahadur Shastri यांनी 1965 च्या अन्नधान्य संकटाच्या काळात नागरिकांना स्वेच्छेने काटकसर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर विविध काळात आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारांकडून ऊर्जा बचत आणि आयात नियंत्रणाबाबत चर्चा होत आल्या आहेत.

सध्याच्या परिस्थितीत भारताचा परकीय चलनसाठा मजबूत मानला जात असला तरी, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किंमती, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात आणि सोन्यावरील खर्च यामुळे व्यापार तुटीचा दबाव कायम असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे रुपयाच्या मूल्यातही चढ-उतार होत आहेत.

दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) चे संचालक अजय श्रीवास्तव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, भारताची ऊर्जा गरज सातत्याने वाढत असून आयात-निर्यात संतुलन राखणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. त्यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या जागतिक किंमती वाढल्यास भारताचा आयात खर्च आणखी वाढू शकतो.

विश्लेषकांच्या मते, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतूक वापर, कारपूलिंग आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेवर भर देणे यांसारखे उपाय दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. काही तज्ज्ञांनी वर्क फ्रॉम होम किंवा हायब्रिड कामकाज पद्धतींमुळे वाहतूक आणि इंधन वापर कमी होण्यास मदत होऊ शकते असेही मत व्यक्त केले आहे.

आर्थिक क्षेत्रातील निरीक्षकांच्या मते, भारतासमोर सध्या तातडीचे संकट नसले तरी जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता सावध आर्थिक नियोजन, निर्यात वाढ आणि आयात नियंत्रण यावर भर देण्याची गरज आहे.

दरम्यान, सरकारकडून आर्थिक परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील घडामोडींनुसार इंधन, सोने आयात आणि वित्तीय धोरणांबाबत पुढील निर्णय घेतले जाऊ शकतात.