दुसऱ्या तालुक्यात दस्त नोंदणीसाठी सह जिल्हा निबंधकांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर विभागीय चौकशीची कारवाई

विशेष वृत्त प्रतिनिधी

मुंबई:
महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकामे आणि मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात १२ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकांनुसार राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांना नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१. तालुक्याबाहेरील दस्त नोंदणीसाठी पूर्वपरवानगीची प्रक्रिया

शासनाने 'एक जिल्हा एक नोंदणी' (One District One Registration) अंतर्गत सामान्य अधिकार क्षेत्र (Common Jurisdiction) लागू केले होते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये मिळकतीशी संबंधित अडचणी किंवा वाद असताना दुसऱ्या तालुक्यातील निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. अशा प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी पुढील कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे:

• कारणासह अर्ज: स्वतःच्या तालुक्याबाहेरील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदवायचा असल्यास, त्यामागील कारण स्पष्ट करणारा अर्ज दस्तासोबत जोडावा लागेल.

• सह जिल्हा निबंधकांची पूर्वमंजुरी: संबंधित दुय्यम निबंधकाने दस्ताची प्राथमिक तपासणी करून तो मान्यतेसाठी सह जिल्हा निबंधकांकडे पाठवणे आवश्यक आहे. परिपत्रकात नमूद कालमर्यादेनुसार या प्रक्रियेची पूर्तता केली जाईल.

• कागदपत्रांची छाननी: दस्तासाठी योग्य बाजारमूल्य आणि मुद्रांक शुल्क भरले आहे का, तसेच मिळकतीवर शासकीय प्रकल्प, आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण, भूसंपादन किंवा वनक्षेत्राशी संबंधित निर्बंध आहेत का, याची तपासणी केली जाईल.

• महारेरा प्रकल्पांना सूट: परिपत्रकातील तरतुदींनुसार महारेरा (MahaRERA) नोंदणीकृत प्रकल्पांचे करारनामे आणि खरेदीखते तसेच बुक क्रमांक ३ व ४ मधील इच्छापत्रासारख्या विनामोबदल्याच्या दस्तांना या पूर्वपरवानगीच्या प्रक्रियेतून सूट देण्यात आली आहे.

२. अनधिकृत आणि मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्राच्या सदनिकांच्या नोंदणीवर निर्बंध

सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी न घेता बांधकाम करणे किंवा मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करणे यांसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रथम विक्रीच्या (First Sale) दस्तांसोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

• महारेरा नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठी:
o महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (OC), लागू तरतुदींनुसार.
o सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा, ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ स्पष्टपणे नमूद असेल.

• महारेरा नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठी:
o सक्षम प्राधिकरणाकडील बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC).
o सदनिकेचे क्षेत्रफळ दर्शवणारा मंजूर बांधकाम नकाशा.
o झोन दाखला आणि अधिकृत मोजणी नकाशा.

• मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास नोंदणीस नकार: दस्तामध्ये नमूद केलेल्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ मंजूर बांधकाम नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त आढळल्यास, संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास दुय्यम निबंधकांवर विभागीय चौकशी

शासनाने परिपत्रकाद्वारे दुय्यम निबंधकांना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित किंवा मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्र नमूद असलेला दस्त जाणीवपूर्वक नोंदविल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि सदनिकांच्या विक्रीतील अनियमितता रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना संभाव्य आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण मिळण्यास हातभार लागू शकतो.