DAY BY DAY FORESTS SOME UNNASSASRY ACTIVITIES INCRISES
अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी तक सड़क अतिक्रमण और अवैध कारोबार की शिकायतों पर कार्रवाई की मांग
अलीपुरद्वार: अलीपुरद्वार, कालचीनी, हासीमारा और सिलीगुड़ी से जुड़े कुछ क्षेत्रों में सड़क किनारे बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कथित अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ निर्माण लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़क सीमा या सार्वजनिक भूमि के आसपास किए गए हैं। इन दावों की स्थिति संबंधित विभाग के रिकॉर्ड और स्थल निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट की जानी है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ स्थानों पर अतिक्रमण और निर्माण को लेकर पूर्व में विभागीय नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आती रही है। हालांकि, इन नोटिसों पर संबंधित पक्षों की ओर से क्या कार्रवाई की गई और विभाग ने आगे क्या कदम उठाए, इसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
भूटान सीमा से लगे क्षेत्रों में कुछ दुकानों पर भूटान से आने वाले सामान की बिक्री को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों में शराब और अन्य उत्पादों की बिक्री होती है। हालांकि, अवैध शराब या मादक पदार्थों की बिक्री से जुड़े किसी भी आरोप की पुष्टि संबंधित कानून-प्रवर्तन एजेंसियों या आधिकारिक जांच के आधार पर ही की जानी चाहिए।
स्थानीय कारोबारियों और निवासियों के बीच यह चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि यदि बिना वैध अनुमति या आवश्यक दस्तावेजों के सीमा-पार से सामान का व्यापार होता है, तो इससे वैध कारोबार और सरकारी राजस्व व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में सीमा शुल्क, आबकारी और अन्य संबंधित विभागों की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क किनारे निर्माण, भूमि उपयोग, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सीमा-पार से आने वाले सामान की बिक्री के लिए निर्धारित नियम लागू होते हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण करें और यदि कोई निर्माण या व्यापार नियमों के विपरीत पाया जाता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
मामले में PWD, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग और सीमा से जुड़े संबंधित अधिकारियों की संयुक्त निगरानी से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसके निर्माण की अनुमति, भूमि की स्थिति, व्यापार लाइसेंस और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की जांच आवश्यक होगी।
स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही शिकायतों की आधिकारिक जांच और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन स्थानों पर वास्तव में अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन हुआ है।
नोट: इस रिपोर्ट में शामिल अतिक्रमण, अवैध कारोबार और राजस्व नुकसान से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। संबंधित विभागों की आधिकारिक पुष्टि या जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों को अपडेट किया जाना चाहिए।
