जंतर-मंतर पर आरक्षण नीति को लेकर प्रदर्शन, आर्थिक मानदंड की मांग उठी

नई दिल्ली, 26 अगस्त 2026: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को आरक्षण नीति में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और सरकारी सहायता के लिए आर्थिक स्थिति को भी एक आधार बनाने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा, फीस और कोचिंग जैसी जरूरतों में सरकारी सहायता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कुछ प्रतिभागियों ने आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर से जुड़े प्रावधानों पर भी विचार करने की मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित मौजूदा नीतियों की समीक्षा की मांग भी सामने आई। ये सभी मांगें प्रदर्शनकारियों के विचार और प्रस्ताव हैं तथा किसी सरकारी फैसले का संकेत नहीं देतीं।

प्रदर्शन के दौरान University Grants Commission (UGC) के Promotion of Equity in Higher Educational Institutions Regulations, 2026 को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गईं। ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और असमानता से जुड़े मामलों के लिए बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन नियमों पर रोक लगा दी थी। 20 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। मामले में आगे की प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष जारी है।

प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और आयोजकों के बीच अनुमति का मुद्दा भी सामने आया। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान में वैकल्पिक स्थान दिया गया, जहां अधिकतम 500 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए शाम 4 बजे तक NOC जारी की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से हटने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने स्थल खाली कराया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें रिहा किए जाने की भी रिपोर्ट सामने आई।

21 अगस्त का प्रदर्शन मुख्य रूप से आरक्षण नीति, आर्थिक मानदंड और सरकारी सहायता के आधार को लेकर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर केंद्रित रहा। आरक्षण व्यवस्था में किसी बदलाव का निर्णय इस प्रदर्शन के आधार पर नहीं हुआ है। वहीं, UGC Equity Regulations का मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया और केंद्र सरकार के पुनर्विचार के स्तर पर है।