कटनी CSP नेहा पच्चीसिया मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जिला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कटनी/जबलपुर: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जमीन सौदे से जुड़े मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। एक ओर जिला अदालत में फरार बताए जा रहे आरोपियों की तलाश और जांच की स्थिति को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी ओर निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया की ओर से दर्ज FIR को निरस्त कराने के लिए दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 16 सितंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है।

जिला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मामले में अधिवक्ता अवनीश तिवारी की ओर से कटनी जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। आवेदन में मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने और जांच की स्थिति अदालत के समक्ष रखने की मांग की गई है।

आवेदन में आरोपियों की वर्तमान लोकेशन का पता लगाने, संभावित ठिकानों पर तलाश करने और यदि विदेश यात्रा की पुष्टि होती है तो उससे संबंधित जानकारी सामने लाने की मांग का उल्लेख है। मुख्य आरोपी बताए जा रहे मारूफ अहमद हनफी की तलाश के लिए कटनी, जबलपुर और भोपाल सहित संभावित स्थानों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है।

इसके अलावा मामले से जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच तथा जांच अधिकारी से अदालत में जांच की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पेश कराने की मांग किए जाने की बात सामने आई है।

जमीन रजिस्ट्री से जुड़ा है मामला

यह प्रकरण कटनी के कन्हवारा क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े आरोपों पर आधारित है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार शिकायत में करीब 1.07 करोड़ रुपये की जमीन को लगभग 18 लाख रुपये में रजिस्टर्ड कराने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में नेहा पच्चीसिया सहित क्षितिज राज बारापत्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।

अग्रिम जमानत के बाद हाईकोर्ट पहुंचीं नेहा पच्चीसिया

रिपोर्टों के अनुसार, FIR दर्ज होने के बाद नेहा पच्चीसिया की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में FIR निरस्त कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की। इस याचिका पर 16 सितंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित बताई गई है।

फिलहाल मामले में जिला अदालत में दायर आवेदन और हाईकोर्ट में लंबित याचिका दोनों न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश और जांच की प्रगति के आधार पर तय होगी।